कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने दोन डोस न घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासावर बंदी घातली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने जुलै आणि ऑगस्टमध्ये तीन नियमावली (एसओपी) तयार केल्या आहेत. त्यासंदर्भातील सर्व नोंदी आणि फायली सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्य सरकारने लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा दिली आहे. मात्र लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याने सरकारचा हा निर्णय मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा करत सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठबोरवाला व योहन टेंग्रा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्यांनी दोन डोस घेतले नाहीत त्यांनाही प्रवासाची मुभा देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. त्यावर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ कौन्सिल अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद केला त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, कोविड काळातील आणीबाणी लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी लोकल ट्रेनच्या प्रवासावर निर्बंध आणले होते. कोविड काळात अशी कोणती आणीबाणी होती ज्यामुळे मुख्य सचिवांना स्वतःहून निर्णय घेण्यास भाग पाडले. इतर विभागांच्या अधिकाऱयांनी त्या नियमावलीवर स्वाक्षरी केली होती का, असा सवाल न्यायमूर्तींनी विचारला. तसेच यासंदर्भातील सर्व नोंदी, रेकॉर्ड्स सादर करण्याचे राज्य सरकारला आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी 21 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
