अमरावतीच्या खासदार नवनीत कौर राणा या पंजाबमधील शीख चर्मकार असल्यामुळे त्या महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्रावर दावा करू शकत नाहीत. असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती जे के माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने नोंदवले, तर महाराष्ट्र सरकारनेही या निरीक्षणाला पुष्टी देणारी भुमिका घेतल्यामुळे नवनीत राणा यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. दरम्यान, सुनावणीनंतर कोर्टाने निकाल राखून ठेवला.
नवनीत राणा या कोणत्याही अर्थाने मागासवर्गीय असल्याचे सिद्ध होत नाही. त्यांच्या शाळेपासून महाविद्यालयापर्यंतच्या कागदपत्रावर शीख अशीच नोंद आहे. त्यामुळे त्यांना जात वैधतेचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकत नाही अशी भुमिका सरकारने न्यायालयात मांडली. नवनीत काwर राणा यांनी रवी राणा यांच्याशी लग्न केल्यानंतर त्या अनुसुचित जातीच्या असल्याचे प्रंमाणपत्र 2013 मध्ये मिळवले होते. त्याला 2017 मध्ये शिवसेना नेते आनंद अडसूळ यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने 2021 मध्येच नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महाराष्ट्र सरकारने काय भूमिका मांडली?
नवनीत राणा यांना मोची जात प्रमाणपत्र शीख चांभार कागदपत्रांच्या आधारे देता येणार नाही, कारण ते हिंदुस्थानच्या संविधानाशी विसंगत आहे. पंजाबमधील कागदपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रात कागदपत्र कसे देता येईल? महाराष्ट्रातील मोची आणि पंजाबमधील मोची हे वेगळे आहे, असा युक्तिवाद वकील शदान फरासत यांनी केला.
