महिलांच्या अधिकारावरून बुधवारी सर्वेच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला. संरक्षण क्षेत्रात कार्यरत असताना महिलेने विवाह केला म्हणून तिला नोकरीतून काढून टाकणे हे असंविधानिक आहे. महिला कर्मचाऱयाला विवाहाच्या अधिकारापासून वंचित करणारा हा नियम घटनाबाह्य आहे. हा पितृसत्तात्मक नियम असून हा नियम व्यवहाराच्या अधिकाराला कमकुवत बनवतो, असे नमूद करत सर्वेच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेला 26 वर्षे जुन्या प्रकरणात न्याय दिला. सर्वेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपाकंर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
याचिकाकर्त्या सेलिना जॉन यांची 26 वर्षापूर्वी लष्करातील नर्सिंग सेवेसाठी निवड झाली होती. त्यांची सुरुवातीला दिल्लीतील लष्कराच्या हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून निवड करण्यात आली. त्यानंतर त्यांना एनएमएसमध्ये लेफ्टिनेंट या पदावर डय़ूटी देण्यात आली. या दरम्यान सेलिना जॉन यांनी लष्करातील अधिकारी मेजर विनोद राघवन यांच्यासोबत विवाह केला. परंतु, विवाह केल्याचे कारण देत लष्कराने त्यांना लेफ्टिनेंट पदावरून कार्यमुक्त केले. त्यांना पदमूक्त करताना त्यांना त्यांची कोणतीही बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. विवाह केल्याने पदमूक्त करण्यात आल्याने सेलिना जॉन यांनी या निर्णयाविरोधात लखनौमधील सशस्त्र दल न्यायाधिकरणकडे धाव घेतली. यावर निर्णय देत सशस्त्र दल न्यायाधिकरणाने नोकरीचे सर्व लाभ आणि वेतन देण्याचा तसेच सेलिना जॉन यांना पुन्हा नोकरीवर रूजू करून घ्यावे असे आदेशही दिले होते.
