मुंबईत 5 फेब्रुवारीला होणाऱया हिंदू जन आक्रोश मोर्चात कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही तसेच कायदा-सुव्यवस्था बिघडणार नाही. कोणीही हेट स्पीच देणार नाही, याची काळजी घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्य सरकारच्यावतीने या प्रकरणात हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात शाहीन अब्दुल्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. ज्यात हिंदू जन आक्रोश मोर्चाच्या 29 जानेवारीच्या सभेत विशिष्ट समुदायाविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणे देण्यात आली होती, अशा घटना घडू नयेत, यासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी त्यांनी केली. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने तुषार मेहता यांचे म्हणणे नोंदवले तसेच राज्य सरकारला या कार्यक्रमात हेट स्पीच होणार नाहीत याची काळजी घेण्यास सांगितले. याचिकाकर्त्याची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. ते म्हणाले, पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 151 लागू केले पाहिजे, जे त्यांना दखलपात्र गुन्हा टाळण्यासाठी अटक करण्याचा अधिकार देते. त्याचबरोबर सिब्बल यांनी या संपूर्ण घटनेची व्हिडिओग्राफी करून न्यायालयात अहवाल सादर करण्याची मागणी केली. कोर्टाने आपल्या आदेशात पोलिसांना घटनेचे व्हिडीओग्राफ करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
