भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) ही तीन फौजदारी सुधारित विधेयके आज लोकसभेत मंजूर झाली. सुधारित फौजदारी कायद्यानुसार मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच ‘राजद्रोह’ कलमाची जागा ‘देशद्रोह’ कलम घेणार आहे.
सरकारवर कोणीही टीका करू शकतो, पण…
भादंविमध्ये ‘राजद्रोह’ला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले होते, मात्र आता भारतीय न्याय संहितेमध्ये ‘देशद्रोह’ असे केले आहे. सरकारवर कोणीही टीका करू शकतो, मात्र देशाच्या सुरक्षेला, अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून शिक्षा केली जाईल.
काय आहेत बदल
– नवीन फौजदारी कायद्यानुसार मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्यात फाशी.
– बलात्काराच्या गुन्ह्यात 375, 376 कलमांन्वये गुन्हा दाखल होत होता. आता 63 कलम लावणार.
– खुनाच्या गुन्ह्यात 302 लावले जात होते. आता सुधारित कायद्यानुसार कलम 101 नुसार गुन्हा दाखल होईल.
– अपहरणाच्या गुन्ह्यात कलम 136 नुसार गुन्हा दाखल होणार आहे.
– ही तीन सुधारित विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1882) आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत. यापूर्वी पावसाळी अधिवेशनात तिन्ही विधेयके संसदेत सादर केली होती, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे विधेयके संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आली. आज पुन्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस 2023), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-2023) आणि भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस 2023) ही सुधारित विधेयके लोकसभेत मांडली. या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली.
