टेंभा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील २१ अल्पवयीन मुलींच्या विनयभंगाच्या संतापजनक प्रकरणामुळे आदिवासी विकास विभागाचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. आश्रमशाळेतील मुलींचे भवितव्य अंधारात असताना शहापूरच्या आदिवासी विकास प्रकल्पाचा कारभार मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून ‘प्रभारी’ व्यवस्थेवर सुरू आहे. त्यामुळे आश्रमशाळा व वसतिगृहातील १७ हजार ४२६ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासह यातील ८ हजार ५७१ मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
शहापूर प्रकल्पांतर्गत २३ शासकीय व १४ अनुदानित आश्रमशाळा आणि १२ वसतिगृह आहेत. आश्रमशाळेत १६ हजार ५३१ तर वसतिगृहात ८९५ असे एकूण १७ हजार ४२६ विद्यार्थी आहेत. मार्चमध्ये प्रकल्पाधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांची बढती झाल्याने त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्याच कार्यालयातील सहाय्यक प्रकल्पाधिकारी दिवाकर काळपांडे यांच्याकडे मार्च ते जुलैपर्यंत सोपवण्यात आला होता. त्यानंतर पेणच्या आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्पाधिकारी तेजस्विनी गलांडे यांच्याकडे शहापूरचा अतिरिक्त भार सोपवण्यात आला आहे. १७ हजार ४२६ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाची आणि त्यातील ८ हजार ५७१ मुलींच्या सुरक्षेची जबाबदारी अतिरिक्त भारावरच सुरू आहे.
सुस्त प्रशासन
शहापूरच्या आदिवासी विकासाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींचीही आहे. मात्र २१ आदिवासी विद्यार्थिनींच्या विनयभंगाच्या घटनेनंतर आणि प्रकल्पाधिकारी पद सहा महिन्यांपासून रिक्त असतानाही आमदार तथा अनुसूचित जमाती समितीचे अध्यक्ष दौलत दरोडा यांच्याकडून या प्रश्नावर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नाही. प्रशासन सुस्त असल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे.
