कोरोनामुक्तीसाठी संभाजीनगरात लसीची सक्ती; प्रमाणपत्र असेल तरच पेट्रोल, रेशन मिळणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

संभाजीनगरात कोरोनामुक्तीसाठी आता निकराची लढाई सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने कोरोना हद्दपार करण्यासाठी लसीची सक्ती केली आहे. लसीकरणाचे प्रमाणपत्र असेल तरच पेट्रोल मिळणार आहे. रेशन दुकानांवरही प्रमाणपत्र दाखवावे लागणार असून रिक्षा चालकांचे लसीकरण झालेले नसल्यास रिक्षा जप्त करण्यात येणार आहे. लस प्रमाणपत्र दाखवले तरच मॉलमध्ये प्रवेश देण्यात येणार असून ट्रॅव्हल्समध्येही प्रमाणपत्र दाखवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. नियमांचे पालन न करणारांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणात आलेली असली तरी तिसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारता येत नाही. संभाजीनगर जिल्ह्यात सध्या कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला असला तरी नियमांचे पालन होत नसल्यामुळे संसर्ग पसरण्याची भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी लसीकरण सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना नियमांचे पालन करणे पेट्रोलपंप चालकांना अनिवार्य करण्यात आले असून लसीकरणाचे प्रमाणपत्र दाखवल्याशिवाय वाहनधारकांना पेट्रोल, डिझेल देण्यात येऊ नये असे बंधन घालण्यात आले आहे. कोरोना नियमांचे पालन न करणारा बाबा पेट्रोलपंप सील करण्यात आला. मात्र पंपचालकाने नियमांचे पालन करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर पंप पुन्हा सुरू करण्यात आला.

ऑटोरिक्षा, ट्रॅव्हल्स, हॉटेल्सही रडारवर
ऑटोरिक्षा, ट्रॅव्हल्स, खासगी आस्थापना तसेच हॉटेल्स, खानावळी, दारू दुकाने येथील कर्मचाऱ्यांना लसीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ऑटोरिक्षामध्ये दिवसभरात अनेक प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे रिक्षाचालकांचे लसीकरण गरजेचे आहे. चालकाचे लसीकरण झालेले नसल्यास रिक्षा जप्त करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. ट्रॅव्हल्सचालकांनी काऊंटरवरच लसीकरणाची खात्री करून घ्यावी आणि मगच प्रवाशाला तिकीट द्यावे. यात कुचराई केल्यास परिवहन विभागाने तात्काळ कारवाई करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे. हॉटेल्स, खानावळींमध्ये लसीकरण झालेले नसल्यास कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.

दोन दिवसांत लस घ्या…
ऑटोरिक्षा चालक, ट्रॅव्हल्स, खासगी आस्थापना, हॉटेल्स, खानावळीतील कर्मचारी, तसेच लसीकरण न झालेल्या नागरिकांना जिल्हा प्रशासनाने दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर लस न घेतल्याचे आढळून आल्यास जिल्हा प्रशासन, आरटीओसह इतर संबंधित खाते कडक कारवाई करणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.