न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. याच मुद्द्यावरून आता उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीही सर्वोच्च न्यायालयावर निशाणा साधला आहे. विशेष म्हणजे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीतच त्यांनी खडेबोल सुनावले आहेत.
संसदेने मंजूर केलेला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (एनजेएसी) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. या मुद्द्यावर संसदेत साधी चर्चाही झाली नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. . जगातील इतर कोणत्याही लोकशाहीत अशी उदाहरणे नाहीत, असे म्हणत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये आठव्या एल एम सिंघवी स्मृती व्याख्यानात बोलताना पराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी हे विधान केले. यावेळी व्यासपीठावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे देखील उपस्थित होते.
‘राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतच ‘आम्ही हिंदुस्थानचे लोक” असा उल्लेख आहे आणि संसद लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंबित करते. लोकांच्या इच्छेचे प्रतिबिंबित करणारा, संसदेने मंजूर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि जगाला अशा कोणत्याही हालचालींची माहिती देखील नाही, असेही धनखड म्हणाले. तसेच संपूर्ण जगात घटनेतील तरतूद रद्द करण्याचे उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात 2015-16 मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (एनजेएसी) मंजूर केला होता. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे सर्वाधिकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’कडे असण्याच्या तरतुदीला छेद देण्याचा प्रयत्न त्यात होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदा रद्दबातल ठरविला.
कायदेमंत्र्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडलीय! किरेन रिजीजू यांच्या विधानावर हरीश साळवेंची नाराजी
कॉलेजियम पद्धतीवर टीका
एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीच्या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रिजिजू यांनी न्यायमूर्तींची निवड करणाऱ्या कॉलेजियम पद्धतीवर टीका केली होती. ‘सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वतःच स्वतःची नेमणूक करा’, असा टोला रिजिजू यांनी लगावला होता. कॉलेजियम पद्धतीमध्ये त्रुटी असून ही व्यवस्था पारदर्शक नसल्याचे लोक म्हणत आहेत. त्यामुळे सरकार पावले उचलत आहे, असे रिजिजू यांनी म्हटले होते.
