न्यायसंस्थेला सहकार्य न केल्याबद्दल आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल थायलंड सरकारतर्फे फेसबुक आणि ट्विटर या दिग्गज सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, त्यांचे नको ते उद्योग आणि विविध देशांतील न्यायसंस्थांशी त्यांचे असहकार्य धोरण हे जगातील प्रमुख देशांसमोर सध्या नवनवी आव्हाने उभी करत आहे. सध्याच्या या तंत्रज्ञानाच्या युगात अनेक सामाजिक, आर्थिक गुन्हे सोडवताना तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी लागते, ज्यायोगे हे गुन्हे अत्यंत लवकर आणि सज्जड अशा पुराव्यांसह सोडवणे पोलिसांना शक्य होत असते. सध्या जगभरात सोशल मीडियाचा वापर करून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. सोशल मीडियाच्या साहाय्याने आर्थिक फसवणूक, एखाद्या व्यक्तीची वैयक्तिक बदनामी करण्यापासून ते समाजात अशांती, अफवा पसरवणे आणि त्याद्वारे दंगल घडवणे अशा अनेक गंभीर गुन्ह्यांना अमलात आणले जाते. असे गुन्हे सोडवण्यासाठी, गुन्हेगारांचा माग त्वरित घेण्यासाठी आणि मुख्य म्हणजे असे विवादास्पद साहित्य सोशल मीडियावरून जलद हटवण्यासाठी, त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी या सोशल मीडिया वेबसाईटचे अत्यंत मोलाचे साहाय्य असावे लागते. मात्र याच वेळी हमखास या वेबसाईट एखादा मजकूर हटवण्यासाठी अथवा आपल्याकडील माहिती न्यायसंस्थेबरोबर शेअर करण्यासाठी हमखास टाळाटाळ करताना जगभर दिसतात. थायलंडमध्ये न्यायालयाने आदेश देऊनदेखील फेसबुक आणि ट्विटरने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील विवादास्पद साहित्य हटवलेले नाही. थायलंडमध्ये सायबर गुह्यांसाठी अत्यंत कडक कायदा असून एखादी व्यक्ती अथवा संस्था त्यात दोषी आढळल्यास त्यावर कडक कारवाई करण्यात येते. आता याच कायद्याचा आधार घेत थायलंडच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि समाज मंत्रालयाने सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे. सध्या थायलंडमध्ये जनता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून थायलंडमधील राजेशाही आणि राजपरिवाराविषयी अत्यंत आपत्तीजनक गोष्टी शेअर करत आहे अथवा चर्चेत आणत आहे याविषयी तेथील सरकारने कडक कारवाई करण्याचे सूतोवाच नुकतेच केले होते.
