पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली असून सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. याच दरम्यान भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी अल्पसंख्याक समुदायाला उद्देशून केलेल्या एका विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. निवडणुकीनंतर मुस्लिमांना रोजगारासाठी अखेर भाजपशासित राज्यांमध्येच परतावे लागणार आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. नंदिग्राममधील हजारो लोक गुजरात, महाराष्ट्र आणि ओडिशा यांसारख्या राज्यांमध्ये कामासाठी जातात, असे सांगत अधिकारी यांनी मतदारांना त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला आहे. 4 मे नंतर या कामगारांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, असे वाटत असेल तर विचारपूर्वक पाऊल उचला, असा इशाराच दिला आहे. शिवाय आपण प्रत्येक गोष्टीची नोंद घेत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या या विधानामुळे आता नव्या वादात तोंड फुटले आहेत.
एका प्रचारसभेत बोलताना सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, नंदीग्राममधील साधारण 1100 मुस्लिम तरुण गुजरातमध्ये, 800 ओडिशामध्ये तर 3300 महाराष्ट्रात राहतात. ही सर्व राज्ये भाजपशासित असल्याचे नमूद करत त्यांनी या मजुरांना त्यांची वागणूक सुधारण्याचा सल्ला दिला. 4 मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीनंतर त्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी त्यांनी हे विधान केल्याचे समजते. ‘तुम्ही धमकावू शकता किंवा ‘जय बांगला’च्या घोषणा देऊ शकता, पण मी प्रत्येक गोष्टीची नोंद ठेवत आहे’, अशा शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सुवेंदू अधिकारी यांच्या या विधानावर तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) कडाडून टीका केली आहे. नंदिग्राममधील टीएमसीचे उमेदवार पवित्र कार यांनी अधिकारी यांचे राजकारण पूर्णपणे दादागिरी आणि धमक्यांवर आधारित असल्याचा आरोप केला. एका लोकप्रतिनिधीने मतदारसंघात शांतता राखणे अपेक्षित असताना अधिकारी मात्र नेमके याच्या उलट वागत असल्याचे कार यांनी म्हटले. या धमकी वजा इशाऱ्याला नंदिग्रामची जनता ईव्हीएमच्या माध्यमातून चोख प्रत्युत्तर देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, टीएमसीने या प्रकरणाची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्याचे संकेत दिले असून नंदिग्राममधील मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने मुस्लिम नावे वगळण्यात आल्याचा दावाही पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
दुसरीकडे, कोलकाता येथील ‘साबर इन्स्टिट्यूट’ या सार्वजनिक धोरण संशोधन संस्थेच्या एका विश्लेषणामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या संस्थेच्या अहवालानुसार, नंदीग्रामच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या नावांपैकी तब्बल 95.5% नावे मुस्लिम समुदायातील आहेत, तर केवळ 4.5% नावे गैर-मुस्लिम आहेत.
