सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली
मोदी सरकारचे कामगारविरोधी धोरण आणि कामगार युनियन कायदा, 1926 मधील प्रस्तावित बदलास विरोध करण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांनी आजपासून दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला. या संपाला पहिल्या दिवशी डाव्यांचे प्राबल्य असलेल्या पश्चिम बंगाल, केरळ, त्रिपुरामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्याचबरोबर आसाम, मेघालय, कर्नाटक, मणिपूर, बिहार, राजस्थान, गोवा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगड आणि हरयाणामध्येही या संपाला कामगार-कर्मचाऱयांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. देशभरातील 20 कोटी कामगार या संपात सहभगी झाले. उद्या बुधवारीही हे कामगार संपात उतरणार आहेत. यामुळे औद्योगिक उत्पादन ठप्प झाले आहे.
अनेक राज्यांतील सार्वजनिक वाहतूकही कोलमडल्याने प्रवाशांचे हालच हाल झाले. कारखानदारी असलेले भाग आणि खाणी असलेल्या भागात संपाला उत्तम प्रतिसाद लाभला. भोपाळमधील सार्वजनिक वाहतूक विभाग आज पूर्णतः बंद होता. या संपामध्ये औपचारिक आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील करोडो कामगार सहभागी झाले होते.
पश्चिम बंगालमध्ये स्कूल बसवर दगडफेक
पश्चिम बंगालमध्ये उत्तर 24 परगणा जिह्यात बरासतमधील छामपदली भागात स्कूल बसवर आंदोलक कामगारांनी दगडफेक केली. छामपदली येथे बंद समर्थकांनी सरकारी बसचीही तोडफोड केली. पश्चिम बंगालच्या काही भागात या संपादरम्यान पोलीस आणि कामगार समोरासमोर आल्याने तणाव निर्माण झाला. काही भागात आंदोलक कामगारांनी रुळावर बसकण मारून रेल्वे रोको केला.
या मागणीसाठी संप
कंत्राटी, रोजंदारी कामगारांचे किमान वेतन 18 हजार रुपये करा, समान काम, समान वेतन द्या, विदेशी गुंतवणूकदारांच्या हुकुमानुसार कामगार कायद्यात बदल करू नका, बोनस, पीएफ, ग्रॅच्युईटी कायद्यावरील सीलिंग रद्द करा, ग्रॅच्युईटीची रक्कम वाढवा, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण रोखा, परकीय थेट गुंतवणूक बंद करा, कामगार संघटनेची नोंदणी रजिस्ट्रर ऑफ ट्रेड युनियनकडे 45 दिवसांतच करून घ्या. आदी मागण्यांसाठी हा संप आहे.
आज संसदेवर मोर्चा
कामगार, कर्मचारीविरोधी धोरणाची सरकारला जाणीव करून देण्यासाठी बुधवारी संसदेवर निषेध मार्च काढण्यात येणार आहे. हा मार्च दिल्लीतील मंडी हाऊस येथून निघणार आहे.
