
राज्य सरकार 8 मार्चला महिला दिनी नवीन महिला धोरण अंमलात आणणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी अभ्यास करून मसुदा सरकारकडे दिला पाहिजे. तर शिंगणापूर या ठिकाणी जसे महिलांना चौथर्यावर जाऊन पूजा करण्याचा मान मिळतो, त्याप्रमाणे मंदिरामध्ये पुजाऱ्यांबरोबर महिला पुजाऱ्यांना सुद्धा त्या ठिकाणी पूजा करण्याचा मान मिळाला पाहिजे, असे वक्तव्य विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी नगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना केले.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, आज महिला सगळ्या बाबतीमध्ये आघाडीवर आहेत. महिलांना समान अधिकार मिळाला पाहिजे, असे आपण म्हणतो. श्री क्षेत्र शनिशिंगणापूर येथे सुद्धा आता चौथ्यावर जाऊन महिलांना पूजा करण्याचा मान मिळतो. त्याच पद्धतीने तुळजापूर व कोल्हापूर या ठिकाणीसुद्धा जे कोणी महिला पुजारी असतील त्यांनाही ठिकाणी महिला पुजारी म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी मान मिळाला पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जर इतर मंदिरांमध्ये अशा प्रकारचा मान मिळत असेल पंढरपूर या ठिकाणी सुद्धा महिला पुजारी नियुक्त केलेल्या आहे, तर स्थानिक पातळीवरच्या प्रशासनाने या संदर्भातील बाब लक्षात घेऊन ज्या कोणी महिला पुजारी पूजा करण्यास तयार असतील त्यांना ती करू दिली पाहिजे असेही त्या म्हणाल्या.
महिला धोरणाच्या संदर्भामध्ये या अगोदरच्या सरकारने सुद्धा त्या त्या वेळी धोरण आणले होते. माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी महिला धोरण सुद्धा आणले होते .आत्तापर्यंत चार महिला धोरण आपण मांडलेले आहे .आता या सरकारने नव्याने धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला असून आठ मार्च रोजी हे धोरण आणले जाणार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भामध्ये अभ्यास करून महत्त्वाचे मुद्दे शासनाला सादर केली तर निश्चितपणे त्यावर चर्चा होऊ शकेल असेही त्या म्हणाल्या. मी सुद्धा या संदर्भामध्ये शासनाला काही बदल करण्याचे सुचवलेले आहेत तर काही मुद्दे नव्याने सुद्धा समाविष्ट करावे अशा प्रकारच्या लेखी सूचना केल्या असल्याचेही गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले .लोकप्रतिनिधी धोरण मांडताना मागील धोरणातील विषय न घेता नव्याने काही विषय घेता येईल का याचा सुद्धा अभ्यास करून ते मांडावेत, असे त्या म्हणाल्या.
महिलांनी नोकरी करताना आम्हाला आरक्षण वय मर्यादा ही वाढवून देण्यात यावी अशी सुद्धा मागणी केलेली आहे. तसेच काही वृद्ध महिलांनी सुद्धा त्यांच्या ज्या काही समस्या आहेत त्याचे निराकरण करावे यासाठी सुद्धा स्वतंत्र व्यवस्था करावी अशी मागणी केलेली आहे. असे वेगवेगळ्या प्रकारचे विषय आहेत धोरण तयार करताना माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सुद्धा राष्ट्रीय महिला धोरणाचा विषय घेतलेला होता. त्याचा सुद्धा आधार घेत एकत्रितपणे यावर चर्चा करून नवीन धोरणामध्ये वेगवेगळे विषय समाविष्ट करावे तसेच जो महिलांसाठी शक्ती कायदा येत आहे त्याची सुद्धा अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आपण केली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कोविडमध्ये अनेक जणांना प्राण गमवावे लागले अनेक महिला विधवा झाल्या तर दुसरीकडे शेतकरी वर्ग सुद्धा चिंताग्रस्त झाला असतानाच आज शेतकरी वर्ग हा आत्महत्या करत असल्यामुळे त्यांची मुले उघड्यावर पडलेले आहेत .या सर्व बाबींचा विचार करता शिर्डी संस्थाने अशा मुलांकरता आपण काही शैक्षणिक मदत तसेच या मुलांसाठी निवासी संकुल उभारून अशा निराधार मुलांना शिर्डी संस्थेच्या माध्यमातून काही आर्थिक मदत देऊन त्या ठिकाणी त्यांचा पुढील आयुष्याचा जो काही विषय आहे तो मार्गी लावता येईल का. या दृष्टिकोनातून सुद्धा पाहणे गरजेचे आहे. या अगोदरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सुद्धा आपण या संदर्भातले निर्देश दिलेले होते. आज सुद्धा शिर्डी या ठिकाणी मी या संदर्भातला विषयउपस्थित केला असून शिर्डी संस्थानने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा असेही त्या म्हणाल्या .या विषयासंदर्भात मी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी सुद्धा बोलणार असून त्यांच्याकडून सुद्धा या विषयांमधून मार्ग काढण्याच्या संदर्भातला निर्णय घेतला जाईल असेही त्या म्हणाल्या.
पत्रकार वारीशे यांच्या संदर्भामध्ये आता राज्य सरकारने एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये मी सुद्धा रत्नागिरीतील जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच प्रशासना समवेत चर्चा केलेली आहे. या कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे मी सुद्धा माझ्या निधीतून 51 हजार रुपयाची मदत देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पत्रकारांवर हल्ले ही बाब अतिशय गंभीर आहे या संदर्भामध्ये कडक कायदा व्हायला पाहिजे ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक पाहता या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी आता सर्व बाबींची चौकशी करणे गरजेचे आहे. असे त्या म्हणाल्या .या घटनेच्या मुळाशी जाणे सुद्धा गरजेचे आहे असे सांगून पत्रकारांना ज्या वेळेला धमकी येते त्या वेळेला वेळेत त्याचे निराकरण केले गेले तर निश्चितपणे अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाही म्हणून अगोदर ज्या वेळेला तक्रार येते किंवा हल्ले होतात त्याच वेळेला पोलिसांनी दखल घेण्याची गरज आहे असेही त्या म्हणाल्या.
राज्यपाल हे पद घटनात्मक पद आहे त्यामुळे त्यावर फार भाष्य करणे योग्य नाही मात्र मागील राज्यपाल म्हणजेच कोशारीचा कारभार पाहता त्यांनी महापुरुषांच्या बद्दल केलेले वक्तव्य ही असंवैधानिक होती .त्यांनी आपल्या पदाचा एक प्रकारे दुरुपयोग केला म्हणून त्यांच्याबद्दल सर्वत्र तीव्र संताप व्यक्त केला गेला त्यांनी सुद्धा मला मुक्त करावी अशी मागणी केली होती. व ते अपहार्यच होते असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. नवीन राज्यपाल आता नियुक्त होणार आहे त्यांनी महाराष्ट्राच्या संदर्भातील सर्व घडामोडींचा अभ्यास करावा व या राज्याचा इतिहास सुद्धा त्यांनी जाणून घ्यावा व काम करावे हीच एक अपेक्षा आहे असेही त्या म्हणाल्या.





























































