सामना प्रतिनिधी । मुंबई
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सरकारने स्वीकारला नाही. केवळ या अहवालातील शिफारसींना कॅबिनेटनी मान्यता दिली आहे अशी माहिती खुद्द राज्य सरकारच्या वतीने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. तसेच मराठा आरक्षणाच्या अहवालाबाबत संविधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून लवकरच यावर मंत्रिमंडळ निर्णय घेईल असे न्यायमूर्ती बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारने बुधवारी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी मराठा आरक्षणासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा याकरिता विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असून राज्य सरकारने एससीबीसी या स्वतंत्र्य प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला नुकतेच आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र मराठा समाजाला नेमके किती टक्के आणि कोणत्या आधारावर आरक्षण दिले गेले आहे त्याबाबतची माहिती देण्यात यावी यासाठी हा अहवाल सादर करण्यात यावा अशी मागणी पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली होती. राज्य सरकारने याबाबत घूमजाव करत अहवाल नव्हे तर त्यातील शिफारसी मान्य केल्याचे कोर्टात सांगितले.
अहवालाबाबत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे अॅड. अभिनंदन वग्यानी यांनी कोर्टाला सांगितले की, मागासवर्गीय प्रवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल कॅबिनेटसमोर सादर करण्यात आला आहे. त्यातील शिफारसींना कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या अहवालाबाबत संविधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. मागासवर्गीय आयोगाने अहवाल सादर केल्यामुळे ही याचिका निकाली काढण्यास आमची हरकत नाही असे याचिकाकर्त्यांनी सांगताच न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. आपली चूक लक्षात येताच सायंकाळी राज्य सरकारने कोर्टाकडे निकालात सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली.
