लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार ताळय़ावर आले आहे. विशेष तपास पथकावर (एसआयटी) नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या न्यायालयाच्या भूमिकेला सरकारने सोमवारी सहमती दिली. न्यायालयाने याची दखल घेतानाच एसआयटी अपग्रेड करून करिष्ठ आयपीएस अधिकाऱयांचा समावेश करण्याचा आदेश दिला.
याप्रकरणी सोमवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी वरिष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी योगी सरकारची बाजू मांडली. हिंसाचाराच्या तपासावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करणार असेल तर त्याकर राज्य सरकारचा आक्षेप नसेल. फक्त निकृत्त न्यायाधीश मूळचे उत्तर प्रदेशचे नसाकेत, अशी किनंती साळके यांनी केली. त्याकर आता आम्हाला सर्केच्च न्यायालय किंका उच्च न्यायालयाच्या निकृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी खूप स्कातंत्र्य आहे. ही जबाबदारी घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या न्यायाधीशांचे नाव निश्चित करू, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
उद्या पुन्हा सुनावणी
हिंसाचाराची बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्याचवेळी न्यायालय एसआयटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती जाहीर करणार असल्याची शक्यता आहे. आम्ही पंजाब–हरयाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राकेश जैन यांची नियुक्ती करण्याच्या किचारात आहोत. आम्हाला आधी त्यांच्याशी बोलले पाहिजे, असे खंडपीठ म्हणाले.
