छाननी समितीचा कार्यकाळ संपलेला असूनही 3 ऑक्टोबर 2025 नंतर 1464 जणांनी सदस्यत्वासाठी अर्ज केले. मात्र धर्मादाय आयुक्तांनी 13 मार्च रोजी निवडणूक स्थगित केली होती असे असताना नव्याने अर्ज केलेले हे सदस्य या मतदानासाठी पात्र ठरू शकतात का, असा सवाल हायकोर्टाने आज याचिकाकर्त्यांना विचारला. तसेच, 14 मार्चची निवडणूक स्थगित करण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱया याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक स्थगित करण्याच्या धर्मादाय आयुक्त अमोघ कलोटी यांच्या 13 मार्च रोजीच्या आदेशाला अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, धनंजय शिंदे व स्वाती दाते यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली.
सुनावणीवेळी धर्मादाय आयुक्तांचे प्रतिनिधित्व करणारे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला माहिती देताना सांगितले की, निवडणूक छाननी समितीचा कार्यकाळ गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबर रोजी संपला होता. असे असूनही छाननी समितीने 16 ऑक्टोबर 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीतील सदस्यत्वासाठी एकूण 1464 अर्ज मंजूर केले. ही प्रक्रिया अवैध व बेकायदेशीर आहे. जर नवीन निवडणुका जाहीर झाल्या तर धर्मादाय आयुक्तांनी गठीत केलेली उपसमिती सदस्यांच्या यादीची छाननी करून 3 ऑक्टोबरपर्यंतची मतदार यादी तयार करू शकते व ती दोन आठवडय़ांच्या आत प्रसिद्ध करून त्यानंतर निवडणुका घेऊ शकते.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनी सांगितले की, धर्मादाय आयुक्तांनी पूर्वीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली असल्याने, 3 ऑक्टोबर, 2025 रोजीची मतदार यादी गोठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यावर न्यायालयानेही निवडणूक लढवणाऱया लोकांचे अर्ज गोठवले गेले असताना व नवीन नावे समाविष्ट करण्यास परवानगी दिली गेली नसताना, मतदार यादीला मुदतवाढ देण्याची परवानगी कोणत्या आधारावर दिली असा सवाल याचिकाकर्त्यांना विचारला. 1400 हून अधिक जणांच्या सदस्यत्वाबाबत कोणताही वाद नाही का, अशी विचारणाही केली. न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेच्या आराखडाबाबत माहिती घेत या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला व याबाबत योग्य तो आदेश पारित करू असे स्पष्ट करत सुनावणी तहकूब केली.
