शासकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना निवडणूक कामात जुंपले जात असल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालय आयोगावर संतापले. प्राध्यापकांना कशाला, न्यायाधीशांनाही ‘इलेक्शन डय़ुटी’ लावा, मी तयार आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाचे कान उपटले आणि अधिकाराच्या मर्यादेचे भान ठेवण्याचे तसेच स्वतःच्या परिपत्रकांचे पालन करण्याचे आदेश दिले.
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत पीठासीन अधिकारी म्हणून शासकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची नियुक्ती केली. त्या आदेशाला आव्हान देत प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांनी आयोगाचा आदेश रद्द केला. याच वेळी आयोगाच्या मनमानी कारभारावर कठोर ताशेरे ओढले. आयोग लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 26 अंतर्गत न्यायाधीशांनाही मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्त करू शकतो. परंतु आयोगाचा हा अधिकार अमर्याद नाही. आयोगाने स्वतःच्या परिपत्रकांचे पालन करण्याचे भान ठेवावे, असे न्यायालयाने सुनावले.
कोर्टाने हस्तक्षेप केला तर निवडणुकीचे काय होईल?
निवडणूक प्रक्रियेत कोर्टाने हस्तक्षेप केला तर निवडणुकीवर काय परिणाम होईल, याची कल्पना केलीय का, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर आयोगाच्या वकिलांनी सारवासारव केली. आयोगाकडे राखीव संचामध्ये मोठय़ा संख्येने अधिकारी उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोग कधीही केवळ एकाच व्यक्तीवर अवलंबून राहून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करीत नाही. निवडणुकीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. निवडणूक कामकाज पार पाडण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींना केवळ काल्पनिक भीती असते, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वकिलांनी केला.
