लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचार्य यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीमधील तरतुदींवर बोट ठेवत महाराष्ट्रातील 16 फुटीर आमदार 100 टक्के अपात्र ठरणार असल्याचा ठाम दावा केला आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार उद्धव ठाकरेंचीच शिवसेना खरी आहे. याच शिवसेनेने विधिमंडळात जारी केलेला व्हीप वैध आहे, असे आचार्य यांनी म्हटले आहे.
शिवसेनेतून बंडखोरी करून सत्तेत आलेल्या शिंदे गटाचे काय होणार? याचा निर्णय सर्वेच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे बुधवारी याची सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आचार्य यांनी एका कायदेविषयक वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीबाबत राज्यघटनेतील तरतुदींना धरून मते मांडली. फुटीर आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला करताना राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीमधील तरतुदी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. शिंदे गटाच्या 16 फुटीर आमदारांना उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा व्हीप बंधनकारक ठरतो. त्यांनी तो व्हीप न पाळल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहील, असे आचार्य यांनी स्पष्ट केले. शिंदे गटाच्या बंडामागे हिंदुत्व किंवा विचारसरणी असल्याचा जो दावा केला जातोय तोही अयोग्य आहे. बंडखोरीचे संपूर्ण नाटय़ सत्तेसाठीच असल्याचे स्पष्ट आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीच्या दुसऱया परिच्छेदातील स्पष्टीकरण(अ)चा संदर्भ देत आचार्य यांनी सांगितले की, एखाद्या सभागृहाचा निर्वाचित सदस्य ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आला असेल तो त्याच पक्षाचा सदस्य मानला जाईल. जोपर्यंत निवडून आलेला सदस्य दुसऱया पक्षात जात नाही, तोपर्यंत त्याला ज्या राजकीय पक्षाने उमेदवारी दिली होती त्याच पक्षाचा सदस्य असल्याचे मानले जाईल. यानुसार एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील फुटीर 16 आमदार हे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचेच सदस्य असल्याचे मानले जाईल. याबाबतीत विधानसभा अध्यक्षांना दहाव्या अनुसूचीमधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करावेच लागेल. शिवसेनेच्या सर्व 55 आमदारांना उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने उमेदवार म्हणून उभे केले होते. त्यामुळे ते सर्व शिवसेनेचे आहेत. त्यानुसार फुटीर आमदारांच्या बाबतीत पक्षांतरविरोधी कायदा लागू करणे आवश्यक आहे, असे आचार्य यांनी नमूद केले.
खरा पक्ष कुणाचा हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवू शकत नाहीत!
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीनंतर एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे गटनेते आणि भरत गोगावले हे प्रतोद असल्याचे पत्र विधिमंडळ सचिवालयातून देण्यात आले. वास्तविक, खरा पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही. हा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. याबाबतीत विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा अधिकार पक्षाला आहे, असे आचार्य यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय महत्त्वाचा
जेव्हा पक्षामध्ये फूट पडते त्यावेळी निवडणूक आयोगाच्या काही पद्धती आहेत त्यानुसार आयोगाकडून सत्य बाबी गोळा केल्या जातात. केवळ नेत्यांचेच नव्हे तर पक्षाशी संबंधित इतर लोकांचेही म्हणणे ऐकून घेतले जाते. ही सर्व परिस्थिती जाणून घेतल्यानंतरच निवडणूक आयोग कोणता पक्ष खरा, याचा निर्णय देतो. पक्षाचे एका बाजूला किती लोक आणि दुसऱया बाजूला किती लोक हे महत्त्वाचे नसते. सध्या तरी फुटीर 16 आमदारांना अपात्रता टाळण्यासाठी दुसऱया पक्षात विलीन होणे हाच एकमेव पर्याय त्यांच्याकडे आहे, असे आचार्य यांनी म्हटले आहे.
आमदार, खासदारांपेक्षा पक्ष संघटना मोठी
सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीला परवानगी दिली असली तरी किती आमदार-खासदार तुमच्या बाजूने आहेत यावरून पक्षाचे चिन्ह कुणाला मिळणार हे ठरत नाही. आमदार, खासदारांपेक्षा पक्ष संघटना मोठी आहे. खरा पक्ष म्हणून कुठला गट दावा करू शकतो, याबाबत विधिमंडळातील बहुमत हा एकमात्र निर्णायक घटक असू शकत नाही. ते ठरवण्यासाठी राजकीय पक्षाची संपूर्ण संघटनात्मक रचना विचारात घ्यावी लागते. ती निवडणूक आयोगाने करायची असते, असे आचार्य यांनी नमूद केले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षच निवडणूक आयोगाकडे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 29 नुसार नोंदणीकृत आहे याकडेही त्यांनी यावेळी लक्ष वेधले.
शिंदे हे मुख्यमंत्री असू शकतात, परंतु दहाव्या अनुसूचीनुसार शिवसेनेचे सदस्य म्हणून असलेला त्यांचा दर्जा बदलत नाही.
फुटीर आमदार कुठल्या पक्षाचे?
शिवसेना हा एकच पक्ष असून त्याचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंकडेच आहे. त्यांनीच या सर्व आमदारांना तिकिटे दिलेली आहेत. त्यामुळे हे आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेचेच आहेत हे एकदा स्पष्ट झाले की व्हीप कुणाचा गृहीत धरायचा याचे उत्तर मिळेल. शिवसेनेने काढलेला व्हीपच त्यानंतर प्रमाण ठरेल असे आचार्य म्हणतात.
