सुरक्षा रक्षकांना एखाद्या विशिष्ट संस्थेत कायमस्वरूपी हक्क सांगता येणार नाही. तसेच आयआयटीला त्यांना कामावर ठेवण्यासाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने कामगार युनियनची याचिका फेटाळून लावली. आयआयटी, मुंबई येथील 81 सुरक्षा रक्षकांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने 30 मार्च 2016 पासून सुरक्षा रक्षक मंडळाकडे प्रमुख नियोक्ता म्हणून नोंदणी केली होती. परिसराच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा रक्षक पाठवण्याची विनंती आयआयटीच्या वतीने मंडळाला करण्यात आली होती. त्यानुसार मंडळाने या ठिकाणी आपले सुरक्षा रक्षक नेमले होते. मंडळाने नेमलेल्या नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षकांना नोकरीवर ठेवण्याऐवजी, 10 ऑक्टोबर 2025 पासून त्यांच्यासोबत काम करणाऱया रक्षकांची सेवा समाप्त करणारे पत्र 11 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केले. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक आणि जनरल कामगार युनियनने याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती रियाज छागला व न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाचे निरीक्षण काय?
सुरक्षा रक्षक आणि आयआयटी यांच्यात थेट कोणताही मालक-नोकर संबंध नाही. हे रक्षक सुरक्षा रक्षक मंडळमार्फत पाठवण्यात आले होते.
कायद्यानुसार, सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून नियुक्त केलेल्या रक्षकांना एखाद्या विशिष्ट आस्थापनेशी कायमस्वरूपी संलग्न राहण्याचा हक्क सांगता येत नाही.
सुरक्षा रक्षक मंडळाकडे या कामगारांना दुसऱया कोणत्याही ठिकाणी नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांची सेवा आयआयटीमधून संपली असली तरी त्यांच्या रोजगाराच्या संधी पूर्णपणे हिरावल्या गेल्या आहेत, असे म्हणता येणार नाही.
