रेल्वे पूल उभारण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकाऱयांनी 2008 मध्ये निश्चित केलेली 1.62 लाख रुपयांची रक्कम कमी असल्याचा दावा करत हायकोर्टात दाद मागणाऱया याचिकाकर्त्याला दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. जमीन संपादनाच्या प्रकरणात केवळ कागदपत्रे सादर करून चालणार नाही, तर नुकसानीचा दावा सिद्ध करण्यासाठी संबंधित तज्ञांची साक्ष नोंदवणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याची भरपाई वाढवून देण्याची मागणी फेटाळली तसेच भूसंपादन अधिकाऱयांनी निश्चित केलेली 1.62 लाख रुपयांची भरपाई कायम ठेवली.
विक्रोळी रेल्वे स्थानक ते लाल बहादूर शास्त्राr मार्गाला जोडणाऱया रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या बांधकामासाठी गाव हरियाली येथील सीटीएस क्र. 54 मधील 15.5 चौरस मीटर जमीन 2006 ते 2007 दरम्यान संपादित करण्यात आली होती. गेबिलाल पटेल यांच्याकडून या जमिनीचा ताबा 12 फेब्रुवारी 2008 रोजी घेण्यात आला होता. ऑक्टोबर 2008 मध्ये विशेष भूसंपादन अधिकाऱयांनी या जमिनीसाठी 1 लाख 62 हजार 102 रुपये भरपाई देणारा निवाडा जाहीर केला होता. मात्र भरपाईवर असमाधान व्यक्त करत पटेल यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. एका खासगी व्हॅल्युएशन फर्मचा अहवाल सादर करून जमिनीची किंमत 12 लाख 41 हजार 658 रुपये असल्याचे सांगत भरपाई वाढवून देण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने केवळ कागदपत्रे सादर केल्याने ती सिद्ध झाली असे मानले जात नाही. दावेदाराने कोणतीही तुलनात्मक विक्री उदाहरणे किंवा स्वतंत्र साक्षीदार सादर केले नाहीत, असे नमूद करत याचिकाकर्त्याची मागणी फेटाळून लावली.
सरकारचा, पालिकेचा युक्तिवाद काय?
सरकारच्या वतीने अॅड. हिमांशू टक्के यांनी युक्तिवाद केला तर पालिकेच्या वतीने पी. जी. लाड यांनी बाजू मांडली. त्यांनी माहिती देताना न्यायालयाला सांगितले की, दावेदाराने जमिनीच्या वाढीव मूल्यासाठी सादर केलेल्या अहवालाच्या व्हॅल्यूअरची उलटतपासणी झालेली नाही तसेच साक्षीदाराने न्यायालयात येऊन साक्ष दिल्याशिवाय अशा अहवालाला सबळ पुरावा मानले जाऊ शकत नाही. दावेदाराने बाजारमूल्य वाढवून मिळवण्यासाठी कोणताही कायदेशीर पुरावा दिलेला नसल्यामुळे त्यांचा हा संदर्भ अर्ज फेटाळण्यात यावा.
