कर्तव्यावर असताना गंभीर जखमी होऊन कोमात गेलेल्या लष्कराच्या जवानाच्या पत्नीला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. जवानाचे वीर्य काढून ते जतन करुन ठेवण्यास न्यायालयाने पत्नीला परवानगी दिली. प्रजोत्पादनाचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार असल्याचे महत्वपूर्ण निरिक्षण न्यायालयाने निर्णय देताना नोंदवले. केवळ पतीची लेखी संमती नाही, या एकमेव कारणावरुन पत्नीला तिच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे न्यायालय म्हणाले. याचवेळी पुराणाचा हवाला दिला. मूल होणे वा न होणे हे कुणा व्यक्तीच्या हातात नसते. आई-वडिल बनण्याचे भाग्य मिळणार की नाही हे नशिबच ठरवत असते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये तैनात असताना संबंधित जवान एका अपघातात जखमी झाला. यात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. तेव्हापासून तो पर्सिस्टंट वेजिटेटिव्ह स्टेटमध्ये (कोमात) आहे. मात्र या घटनेपूर्वीच या दाम्पत्याने आयव्हीएफद्वारे मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यासंबंधी प्रक्रियाही सुरू केली होती. मात्र, पती कोमात गेल्यामुळे असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (ART) कायद्यानुसार आवश्यक असलेली त्याची नवीन लेखी संमती देण्यास पती असमर्थ ठरल्याने ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती.
शुक्राणू काढणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असले तरी, त्यातून सक्षम शुक्राणू मिळण्याची शक्यता मात्र अत्यंत नगण्य असल्याचे मत लष्कराने स्थापन केलेल्या एका वैद्यकीय मंडळाने व्यक्त केले होते. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने असे नमूद केले की, या जोडप्याने IVF उपचार आणि प्रक्रियेसाठी स्वतःहून पुढाकार घेतला होता. या उपचारांच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेली प्रक्रिया त्यांनी प्रत्यक्षात सुरूही केली होती. पतीने IVF उपचार करून घेण्यास संमती दिली होती. न्यायमूर्ती कौरव यांनी पुराणाचा संदर्भ देत, जो पती शारीरिकदृष्ट्या संमती देण्यास असमर्थ आहे, त्याच्याकडून लेखी पत्राचा आग्रह धरून न्यायालयाने नियतीच्या आड येऊ नये, असे स्पष्ट केले.
