मुंबईतील फुटपाथ, रस्ते तसेच चौकाचौकात ठाण मांडून मुंबईकरांची वाट अडवणाऱया अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या उपद्रवावर हायकोर्टाने आज संताप व्यक्त केला. हे असे का घडत आहे? तुम्ही जे करायला हवे ते का करत नाही, असा सवाल करत न्यायालयाने पालिका अधिकाऱयांसह पोलिसांना खडसावले. इतकेच नव्हे तर, अधिकाऱ्यांचे काम जनतेचे रक्षण करणे आहे, असे खडे बोल सुनावत याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
गोरेगाव पश्चिम येथील बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या उपद्रव प्रकरणी गोरेगाव मर्चंट्स असोसिएशनने अॅड. आफ्रीन दलाल व अॅड. अनोष इराणी यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अवैध फेरीवाल्यांनी सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून नागरिकांना होणाऱया त्रासाबाबत याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले असून रेल्वे स्थानकाबाहेर आणि लगतच्या आरे रोड जंक्शन या रस्त्यावर फेरीवाल्यांच्या सुळसुळाटाबाबत तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. बहराईज इराणी यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, फेरीवाले रस्त्यावरून जाणाऱया लोकांना त्रास देत आहेत आणि अधिकाऱयांकडे अनेक तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई केली जात नाही. गेल्या दोन दशकांपासून असेच घडत आहे.
न्यायालयीन मित्राचा युक्तिवाद काय…
या प्रकरणात न्यायालयाला साहाय्य करण्यासाठी अमायकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून अॅड. जमशेद मिस्त्राr यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, रेल्वे स्थानकाबाहेरील परिस्थितीबद्दल तक्रारी आहेत. त्यावर काहीतरी करणे आवश्यक आहे. कारण 2017मध्ये एल्फिन्स्टन रोड स्थानकावर (प्रभादेवी) चेंगराचेंगरीची एक भयानक घटना घडली होती. राज्य सरकारने कारवाई केली पाहिज; कारण त्यांच्याकडे कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.
