12 मार्च 1993 रोजी एअर इंडियाच्या इमारतीत भीषण बॉम्बस्फोट घडवून आणला होता. त्यानंतर या इमारतीचा पाया कमकुवत झाल्याची चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर एअर इंडियाच्या इमारतीत शासकीय कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यापूर्वी इमारतीची सखोल संरचनात्मक तपासणी (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करावी, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज दिले. येत्या 15 ऑगस्टपासून इमारत वापरात आणण्याची बांधकाम विभागाची योजना आहे.
नरीमन पॉइंट येथील ऐतिहासिक ‘एअर इंडिया’ इमारतीचे महाराष्ट्र सरकारकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित अधिकाऱयांना सूचना दिल्या. इमारतीच्या मुख्य प्रवेशभागाचे महाराष्ट्राच्या वैभवाला साजेसे आकर्षक आणि सुशोभित स्वरूप विकसित करण्यात यावे. यासाठी देशातील नामांकित वास्तुविशारद तसेच तज्ञ संस्थांचे मार्गदर्शन घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. राज्याच्या कानाकोपऱयातून मंत्रालयीन कामकाजासाठी मुंबईत येणाऱया नागरिकांची सुरक्षितता, सुलभता आणि व्यवस्था ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे नमूद करत सर्व कामे निर्धारित कालावधीत आणि उच्च दर्जाने पूर्ण करण्याचे निर्देश भोसले यांनी दिले.
एअर इंडिया इमारत खरेदीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 8 सप्टेंबर 2023 रोजी मान्यता दिली होती. त्यानंतर विविध प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून राज्य सरकारने ‘एअर इंडिया असेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन’कडून 1 हजार 601 कोटी रुपयांना ही वास्तू विकत घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आवश्यक निधी अदा केल्यानंतर मंगळवारी ही इमारत अधिकृतपणे महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात घेण्यात आली.
एअर इंडिया इमारतीचे सरकारकडे झालेले हस्तांतरण हा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे. गुणवत्तापूर्ण दुरुस्ती, दीर्घकालीन टिकाऊपणा आणि नागरिकांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य देत या वास्तूचा आदर्श शासकीय संकुल म्हणून विकास करण्यात येईल.
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
