
जागतिक स्तरावर पुरुष खेळाडूंच्या तोडीस तोड कामगिरी महिला खेळाडू करताहेत, पण आजही त्यांना क्रीडांगणांवर, मैदानात मूलभूत सुविधांच्या बकालपणाशी, असुरक्षिततेच्या भीतीशी लढावं लागतंय. मुंबईतल्या अनेक ऐतिहासिक मैदानांवर मुलींसाठी साधे स्वच्छतागृह नाही, कपडे बदलायला चेंजिंग रूम नाही. अशा उद्विग्न करणाऱ्या स्थितीत ऑलिम्पिकची स्वप्ने कशी फुलणार? शिवसेनेचे आमदार मिलिंद नार्वेकरांनी फेब्रुवारीत विधान परिषदेत हाच ‘बाऊन्सर’ टाकत हा मुद्दा उचलला होता.आता त्यांच्या पाठपुराव्याची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दखल घेतली असून त्यांनी तत्काळ संबंधित विभागाची बैठक बोलावत या सर्व सुविधा अनिवार्य करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षे भिजत पडलेला महिलांच्या स्वच्छतागृहाचा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.
मुंबईतल्या ओव्हलपासून माटुंग्याच्या दडकर मैदानांपर्यंत क्रिकेटच्या पंढरीतील या खेळाडू घडवणाऱ्या ‘कारखान्यां’वर आजही महिला खेळाडूंची गैरसोय होतेय. यासाठी मुंबई क्रिकेट संघटना अनेक वर्षे पाठपुरावा करतेय, पण संबंधित शासकीय यंत्रणा जबाबदारी झटकत असल्यामुळे हा प्रश्न सुटतच नव्हता. आजवर ‘महिला खेळाडू’ हा विषय सरकार दरबारी फाईलमध्ये फिरत होता. आता तो थेट ‘ग्राऊंड’वर उतरवण्यासाठी मिलिंद नार्वेकर यांनी फेब्रुवारी महिन्यात तारांकित प्रश्नात या विषयाचे गांभीर्य सरकारसमोर मांडले आणि या विषयाचा पाठपुरावा करत उपमुख्यमंत्री पवार यांना तातडीने संबंधित सर्व विभागांची एकत्र बैठक घेण्याचे निवेदन केले होते. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज बैठक घेत राज्यातल्या प्रत्येक क्रीडांगणावर मॉडेल स्वच्छतागृह, लखलखीत प्रकाश, स्वतंत्र चेंजिंग रूम आणि सीसीटीव्हीचा डोळा असायला हवा. यासाठी तत्काळ एकसंध धोरण बनवावे, असे निर्देश दिले. या बैठकीला नार्वेकरांसह नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार चित्रा वाघ, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पदकं हवीत तर पाया भक्कम करा! पोटाला पोषण, डोक्याला प्रशिक्षक, पायाला मैदान आणि मनाला सुरक्षितता, हे दिल्याशिवाय ‘हिंदुस्थान’ कसा जिंकणार? ग्रामीण भागातली महिला खेळाडू जर तालुक्याच्या मैदानावर कपडे बदलायला झुडपाआड जात असेल, तर तिच्या पालकांनी तिला खेळायला पाठवावं कसं? हा प्रश्न फक्त स्वच्छतागृहाचा नाही, तो सन्मानाचा आहे, समान संधीचा आहे. हाच दृष्टिकोन नार्वेकरांनी लावून धरल्यामुळे उपमुख्यमंत्र्यांच्या पुढाकारामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागली आहे.
महाराष्ट्राने नवं क्रीडा धोरण आणलंय. यात ‘खेळाडू केंद्रस्थानी आहेत, पण खेळाडू जर मुलगी असेल तर तिचं ‘केंद्र’ आधी सुरक्षित करा, सर्व विभागांनी हातात हात घालून काम करा. एक कृती आराखडा आखा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

























































