अलिबाग तालुक्यातील शेकडो प्रकल्पग्रस्त संघर्षाच्या पवित्र्यात असून आधी पुनर्वसन.. मगच सांबरकुंड धरण असे धोरण त्यांनी अवलंबले आहे. गेली पन्नास वर्षे रखडलेला धरणाचा प्रकल्प पुन्हा उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून आधी आम्हाला जमिनीचा योग्य मोबदला द्या, योग्य त्या ठिकाणी पुनर्वसन करा यांसह विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत धरणाचे काम सुरू करू देणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
अलिबागच्या रामराज, महाण परिसरात सांबरकुंड मध्यम प्रकल्प प्रस्तावित आहे. 28 सप्टेंबर 1982 रोजी या प्रकल्पासाठी 11 कोटी 71 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते. पण प्रत्यक्षात प्रकल्प सुरू करण्याच्या कोणत्याही हालचाली सुरू झाल्या नाहीत. तब्बल पाच वेळा सुधारित अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. 6 मे 2020 रोजी सांबरकुंड धरण बांधण्यासाठी 742 कोटी रुपयांची मान्यता सरकारने दिली. भूसंपादन, राज्य व केंद्र सरकारच्या विविध परवानग्या ही कामे वेळेत पूर्ण करून 2022 पर्यंत हा प्रकल्प तयार होईल, अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली होती. पण अजूनपर्यंत त्याची एक वीटही रचली गेली नाही.
भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप अंतिम झालेला नसताना महालक्ष्मी इन्फ्रा प्रोजेक्टची यंत्रणा सांबरकुंड प्रकल्प क्षेत्रात पोहोचली आहे. यामुळे संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी महाणवाडी येथील श्री राधाकृष्ण गणपती मंदिरात तातडीची बैठक घेतली.
या बैठकीत शासनाकडे न्यायासाठी पाठपुरावा करण्याबरोबरच प्रसंगी आंदोलन उभारण्याची तयारी ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला. प्रकल्पामुळे बाधित होणारे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सांबरकुंड धरणासाठी जांभूळवाडी, खैरवाडी, सांबरकुंडवाडी येथील 103.81 हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे तीन वाड्यांवरील 208 कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
वाढीव मोबदला द्या
सांबरकुंड धरणामुळे 4 हजार 314 हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार असून परिसरातील 24 गावांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. धरणाची लांबी 730.59 मीटर एवढी आहे. तर उंची 38.78 मीटर एवढी आहे. या धरणामुळे शेती व आजूबाजूच्या परिसराला फायदा होणार असला तरी 2013 पूर्वीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यास प्रकल्पग्रस्तांनी मात्र विरोध केला आहे. आम्हाला वाढीव मोबदला मिळावा अशी त्यांची मागणी असून आधी पुनर्वसन करा आणि मगच धरण बांधा, अशी भूमिका आज झालेल्या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.
