पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे पुतणे आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध मानहानीच्या खटल्यात जारी करण्यात आलेल्या अटक वॉरंटला दिलेली अंतरिम स्थगिती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने उठवली आहे.
या निर्णयामुळे तृणमूल काँग्रेसच्या सरचिटणीसांच्या कायदेशीर अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. आधीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) चौकशीला सामोरे जात आहेत.
न्यायमूर्ती प्रमोद कुमार अग्रवाल यांच्या एकल खंडपीठाने बुधवारी अभिषेक बॅनर्जी यांची याचिका फेटाळून लावली आणि भोपाळच्या विशेष न्यायालयाने जारी केलेल्या अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीला नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दिलेली स्थगिती उठवली.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री कैलास विजयवर्गीय यांचे सुपुत्र तसेच इंदूरचे माजी आमदार आकाश विजयवर्गीय यांनी २०२१ मध्ये भोपाळमधील न्यायालयात अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात हा मानहानीचा खटला दाखल केला होता.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये कोलकाता येथे एका सभेला संबोधित करताना अभिषेक बॅनर्जी यांनी आकाश विजयवर्गीय यांचा ‘गुंड’ असा उल्लेख केल्याचा आरोप या मानहानीच्या खटल्यात करण्यात आला होता.
या न्यायालयाने अभिषेक बॅनर्जी यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले होते, ज्याच्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात (हायकोर्टात) धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या आपल्या याचिकेत तृणमूलच्या या नेत्याने असा युक्तिवाद केला होता की, ते खासदार आहेत आणि ते फरार होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. या याचिकेवर सुनावणी करताना, एकल खंडपीठाने गेल्या वर्षी १२ नोव्हेंबर रोजी अटक वॉरंटच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने न्यायालयात कोणीही उपस्थित राहिले नाही.
या गैरहजेरीची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, याचिकाकर्त्याला या याचिकेचा पुढील पाठपुरावा करण्यात आता रस राहिलेला नाही असे दिसून येत आहे.
न्यायमूर्ती अग्रवाल यांनी अटक वॉरंटवरील स्थगिती उठवून याचिका फेटाळून लावली आणि या आदेशाची प्रत भोपाळ न्यायालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले.
