अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने (पेंटागॉन) अलीकडेच आपल्या ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’ (USINDOPACOM) या लष्करी कमांडचे नाव बदलून पुन्हा ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ (USPACOM) असे केले आहे. मात्र, या नामांतरापेक्षा त्यासोबत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या हिंदुस्थानच्या नकाशामुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. या नकाशात जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या काही भागांचा समावेश नसल्याचा दावा केला जात असून हिंदुस्थानच्या प्रादेशिक अखंडतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
16 जून 2026 रोजी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने USPACOM हे जुने नाव पुन्हा लागू केल्याची माहिती जाहीर केली. या घोषणेसोबत वापरण्यात आलेल्या नकाशात हिंदुस्थानला फिकट हिरव्या रंगात दर्शविण्यात आले आहे. मात्र, जम्मू-काश्मीरचा उत्तर आणि पश्चिम भाग, म्हणजेच पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके), हिंदुस्थानच्या नकाशाबाहेर दाखवून तो पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील प्रदेश म्हणून दर्शविण्यात आल्याचे दिसून येते. तसेच अक्साई चीनचा भागही हिंदुस्थानपासून वेगळा दाखवण्यात आला आहे.
याशिवाय हिंदुस्थानच्या सीमारेषेतून एक काळी रेषा जाताना दिसते. ही रेषा अमेरिकेच्या विविध लष्करी क्षेत्रांची विभागणी दर्शवत असल्याचे मानले जात आहे. मात्र हिंदुस्थानय दृष्टिकोनातून हा नकाशा चुकीचा असून तो देशाच्या सार्वभौमत्वाला आणि प्रादेशिक अखंडतेला धक्का देणारी आहे.
हिंदुस्थानने नेहमीच संपूर्ण जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा आपला अविभाज्य भाग असल्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे या प्रदेशांचे वेगळे चित्रण करणारा कोणताही नकाशा हिंदुस्थान स्वीकारत नाही. पीओकेबाबतही हिंदुस्थानचा दावा कायम असून आंतरराष्ट्रीय मंचांवर त्याची सातत्याने मांडणी केली जाते.
विशेष म्हणजे, 2018 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या ‘पॅसिफिक कमांड’चे नाव बदलून ‘इंडो-पॅसिफिक कमांड’ करण्यात आले होते. त्या वेळी हिंदुस्थानची वाढती सामरिक भूमिका आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील महत्त्व लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आता ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ‘इंडो’ हा शब्द वगळून पुन्हा ‘यूएस पॅसिफिक कमांड’ हे नाव स्वीकारण्यात आले आहे.
या बदलामुळे अमेरिकेच्या सामरिक धोरणात हिंदुस्थानचे महत्त्व कमी केले जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जाहीर झाल्याने त्याकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
हिंदुस्थान सरकारने अद्याप या प्रकरणावर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र परराष्ट्र मंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालय अशा संवेदनशील मुद्द्यांवर अमेरिकेशी सातत्याने संपर्कात असतात. जम्मू-काश्मीर हा हिंदुस्थानचा अविभाज्य भाग असल्याची भूमिका हिंदुस्थानने वारंवार स्पष्ट केली आहे आणि कोणताही नकाशा त्या भूमिकेला आव्हान देऊ शकत नाही, असे सरकारचे मत राहिले आहे.
काही तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिकन संस्थांकडून तयार केले जाणारे अनेक नकाशे प्रत्यक्ष नियंत्रणाच्या (De Facto Control) आधारे रेखाटले जातात. तथापि, हिंदुस्थानच्या अधिकृत भूमिकेचा आदर राखणे अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
