प्रशासनाने बिल्डर, भूमाफिया, राजकारणी, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या जमिनी रिंगरोड फ्रंटला आणण्यासाठी अलाईनमेंट बदलून भूमिपुत्रांच्या बागायती जमिनी हडपण्याचा डाव रचला आहे. कुठलीही संमती नसताना, गौळाणेत अनधिकृतपणे खोदकाम सुरू केल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी गौळाणे येथे मंगळवारी सकाळी मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखला. पोलिसांनी आंदोलन दडपण्यासाठी धरपकड केली. कितीही दबाव आणला तरी एक इंचही जमीन देणार नाही, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केला.
गेल्या काही महिन्यांपासून रिंगरोडच्या भूसंपादनावरून शेतकरी विरुद्ध प्रशासन हा संघर्ष सुरू आहे. बेळगाव ढगा भागात उच्चांकी, तर गौळाणेकडील शेतकऱ्यांच्या जमिनी नीचांकी भावात घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, यामुळे असंतोष वाढला आहे. मुंगसरेत 2 मे रोजी प्रांत अधिकारी पवन दत्ता व पोलिसांनी मोजणी प्रकियेवेळी दडपशाही करीत वृद्ध महिला शेतकऱ्यांना मारहाण केली होती, याविरोधात शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी 7 मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देऊन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. चिंचोली, वडगाव पिंगळा येथे दीडशे ते दोनशे गुंड पाठवून दहशत निर्माण करण्याचाही प्रयत्न झाल्याने संतापाची लाट पसरली आहे.
शेतकऱ्यांची संमती नसताना, भूसंपादन प्रक्रिया झाली नसताना निविदा काढल्याच कशा, असा सवाल करीत आज गौळाणे येथे मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखण्यात आला. सरकारविरोधी घोषणाबाजी करण्यात आली. शिवसैनिक कैलास खांडबहाले, साहेबराव दातीर, भास्कर उगले, अनिल थेटे, बबन धोंगडे, संजय चुंबळे, दौलत चुंबळे, संतोष सहाणे, दत्तु थापेकर, कचरू गनदाट यांच्यासह शेतकरी यात सहभागी होते.
…अन्यथा विधान भवनावर मोर्चा
सरकारने योग्य तोडगा काढून शेतकऱ्यांवरील अन्याय त्वरित दूर करावा, नाही तर पावसाळी अधिवेशनावेळी नाशिकहून मुंबईपर्यंत मोर्चा काढून विधान भवनावर आंदोलन करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.
अधिकारी, बिल्डरांच्या सातबारांचा बॅनर लावला
आयएएस अधिकारी, पोलीस अधिकारी व त्यांचे कुटुंबीय, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत विकास महामंडळाचे अधिकारी, अनेक बिल्डर, राजकारणी, मोजणीचे काम करणाऱ्या कंपनीचा मालक, भोंदू कॅप्टन अशोक खरात, मंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय सुनील झंवर यांच्या या भागातील जमिनी रिंगरोडला पुढे याव्यात, त्यांना चांगला भाव मिळावा, म्हणून अलाईनमेंट बदलण्यात आली. याचे पुरावे म्हणून आंदोलकांनी काही सातबारांचा बॅनर लावून याप्रश्नी सरकारला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला, सखोल चौकशीची मागणी केली.
