कुटुंब न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या ताबा, पालकत्व, भेटीचे हक्क आणि इतर कौटुंबिक वादांमध्ये मुलांचा स्वतंत्र आवाज न्यायालयापुढे मांडण्यासाठी देशभरात चाइल्ड इंडिपेंडंट लॉयर व्यवस्था (स्वतंत्र वकील) लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीनंतर वकिलांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाकडे (नालसा) पत्राद्वारे सविस्तर सूचना सादर केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱया ऍड. श्रद्धा दळवी यांनी 15 जून रोजी नालसाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, सध्या कुटुंब न्यायालयांतील ताबा, पालकत्व, स्थलांतर आणि भेटीच्या हक्कांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मुलांवर थेट परिणाम होत असला तरी त्यांच्या मतांचे स्वतंत्र प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एकसमान आणि संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध नाही. केरळ राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या चाइल्ड लीगल असिस्टन्स प्रोग्राम या उपक्रमाचा दाखला देत त्याच धर्तीवर देशभरात चाइल्ड इंडिपेंडंट लॉयरसाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये मुलांच्या स्वतंत्र कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था अस्तित्वात असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
नालसाने मुलांशी संबंधित प्रकरणे तसेच पोक्सो किंवा घरगुती हिंसेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये चाइल्ड इंडिपेंडंट लॉयरची नियुक्ती अनिवार्य करण्याचा विचार करावा, प्रत्येक फॅमिली कोर्टात प्रशिक्षित वकिलांचे स्वतंत्र पॅनेल तयार करणे, मुलांशी संवाद साधण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करणे, बाल मानसशास्त्र आणि बालहक्कांबाबत विशेष प्रशिक्षण देणे, तसेच मुलांच्या शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्याचे अधिकार या वकिलांना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
