महामुंबई सेझ कंपनीसाठी संपादन करण्यात आलेली जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून पडून आहे. या जमिनीचा प्रकल्पासाठी वापर झालेला नाही. त्यामुळे ही संपादित केलेली जमीन सरकारने ताब्यात घेऊन ती शेतकऱ्यांना परत देता येतील का? याविषयी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महामुंबई सेझ जमीन मिळकती परत मिळविण्याच्या मागणीसाठी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी पेणचे आमदार रवींद्र पाटील, शेतकरी संघाचे अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, शेतकरी मुरलीधर म्हात्रे, राम ठाकूर, रोहन भोईर, वसंत थवई, बाळकृष्ण माळी, गजानन म्हात्रे, सुभाष पाटील तसेच पेण-दादर गावचे शेतकरी विजय पाटील उपस्थित होते. यावेळी सेझचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी महामुंबई सेझ कंपनीच्या नावे संपादन करण्यात आलेल्या व अनेक वर्षे प्रकल्पासाठी वापर न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमीन मिळकती सरकारला ताब्यात घेऊन पुन्हा शेतकऱ्यांना परत देता येतील का? याविषयी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, अशी माहिती शेतकरी नेते अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली आहे.
सन 2005-06 मध्ये महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील जमीन मिळकती प्रकल्पाकरिता खरेदी करून परस्पर स्वतःच्या नावावर करून घेतल्या. मात्र अद्यापपर्यंत हा प्रकल्प उभा राहिलेला नाही.
संपादित केलेल्या जमिनीवर जर पंधरा वर्षांमध्ये प्रकल्प उभा राहिला नाही तर त्या जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्हा ताब्यात घेता येणार आहेत. त्यानुसार महामुंबई सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनी परत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
पेण, उरण, पनवेल तालुक्यामधील सुमारे 10 हजार हेक्टर जमीन महामुंबई एसईझेड प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या आहेत. मात्र या संपादित केलेल्या जमिनीचा प्रकल्पासाठी वापरच न केल्याने ही जमीन शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या मागणीसाठी लढा सुरू आहे.
