बेस्ट उपक्रमाचे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करा, उपक्रमाच्या परिवहन आणि विद्युत विभागातील कर्मचारी तसेच कंत्राटी कर्मचाऱयांचे आर्थिक प्रश्न सोडवा या प्रमुख मागण्यांसाठी बेस्टचे कर्मचारी गुरुवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले. जोपर्यंत आपल्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही, असा निर्धार संपकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत जाहीर केला. संपामध्ये तब्बल 12 संघटना उतरल्या आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्व 5 ते 6 हजार बसफेऱयांची सेवा ठप्प होणार आहे, तर वीज पुरवठाही विस्कळीत होण्याची शक्यता असल्याने मुंबईकरांचे हाल होणार आहेत.
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी’ असलेला ‘बेस्ट उपक्रम’ अदानी समूहाच्या घशात घालण्याच्या महायुती सरकारच्या षड्यंत्राविरोधात बेस्ट कामगारांनी रणशिंग फुंकले आहे. कर्मचाऱयांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी सरकारने बेस्टच्या मालमत्ता डेपोंच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली उद्योगमित्रांचे भले करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्याविरोधात कर्मचाऱयांमध्ये संतापाची लाट उसळून विविध मागण्यांसाठी बेस्टचे कायमस्वरूपी 23 हजार कर्मचारी आणि कंत्राटी 15 हजारहून अधिक कर्मचारी असे जवळपास 38 हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी गुरुवारी मध्यरात्रीपासून संपावर गेले. या संपाला बेस्ट उपक्रमातून सेवानिवृत्त झालेल्या सहा हजार कर्मचाऱयांनीही पाठिंबा जाहीर केला आहे. गुरुवारी दादर येथील मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय येथे झालेल्या बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत संपाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. समितीचे नेतृत्व करीत असलेले बेस्ट कामगार सेनेचे नेते डॉ. नितीन नांदगावकर आणि ऍड. उदय आंबोनकर यांनी संपाची घोषणा केली. त्यांच्या घोषणेला बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या हजारो बेस्ट कामगारांनी जोरजोरात घोषणाबाजी करत संमती दिली.
या आहेत मागण्या
उपक्रमातील कायमस्वरूपी आणि वेटलिजच्या कामगारांना वेतनवाढ, थकीत देयके, कोविड भत्ता, महागाई भत्ता तसेच इतर भत्ते तातडीने द्यावेत. n बेस्ट उपक्रमाच्या जागा, डेपो व इतर मालमत्ता अदानीसारख्या बिल्डरच्या घशात घालू नयेत, बेस्टचे डेपो स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून विकसित करावेत आणि उपक्रमाला आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करावे. n बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा. n कंत्राटी कामगारांना बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेत कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी, कंत्राटी कामगारांना ‘समान काम, समान वेतन’ या धोरणानुसार वेतन व इतर लाभ देण्यात यावेत.
