शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, राज्यावरील दुष्काळाचे सावट, पुणे विषारी दारूकांड, वाढती गुन्हेगारी या मुद्द्यावरून सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधकांकडून सत्ताधाऱयांची कोंडी केली जाणार हे निश्चित! जून महिना संपत आला तरी पाऊस न पडल्याने पिण्याच्या पाण्याबरोबर शेतीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून सरकारची खऱया अर्थाने पावसाळी अधिवेशनात कसोटी लागणार आहे.
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 22 जूनपासून मुंबईत सुरू होत असून 10 जुलैपर्यंत चालणार आहे. राज्यात अपुऱया पावसामुळे निर्माण झालेली चिंताजनक परिस्थिती, शेतकरी कर्जमाफीमधील जाचक अटी, शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध होत असतानाही प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न, अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला होत असलेला विरोध, मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा संघर्ष, पुणे विषारी दारूकांड, वाढती गुन्हेगारी, महिला सुरक्षा हे प्रमुख मुद्दे अग्रस्थानी असतील. त्याचबरोबर सत्ताधाऱयांकडून सुरू असणारे फोडाफोडीचे राजकारण, महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष यामुळे हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.
विरोधकांची रणणिती आज ठरणार
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाला खेळण्याची रणनीती ठरवण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची रविवारी दुपारी बैठक होईल. या बैठकीत महायुती सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेण्याबरोबरच आणि चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
विषारी दारूवरून सत्ताधारी अडचणीत
पिंपरी-चिंचवड परिसरात हातभट्टीची विषारी दारू प्यायल्याने 22 जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने राज्यात खुलेआम सुरू असलेल्या हातभट्टीच्या दारूचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या मुद्दय़ावरून विरोधकांकडून गृह आणि राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला लक्ष्य करून सत्ताधाऱयांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
उपसभापतींच्या निवडीची शक्यता
या अधिवेशनात विधान परिषदेच्या नव्या उपसभापतींची निवड अपेक्षित आहे. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणूक निकालाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नव्या उपसभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
विरोधी पक्ष नेत्याविना अधिवेशन
विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये विरोधी पक्षनेत्याची अद्याप निवड झालेली नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशनही विरोधी पक्षनेत्याविना होणार अशी चिन्हे आहेत.
पाण्याचा मुद्दा पेटणार
राज्य सरकारने काही धरणांतील उपलब्ध पाणी 31 ऑगस्टपर्यंत प्रामुख्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर शेतीसाठी सोडले जाणारे पाणीही काही ठिकाणी बंद करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने एकीकडे पाळली जात नाहीत, दुसरीकडे पाणी मिळत नाही हा मुद्दा पेटणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाचा मुद्दा पेटणार
विदर्भ ते कोकण जोडणाऱया प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गावरून राज्यात मोठा वाद सुरू आहे. अनेक शेतकरी संघटना आणि ग्रामस्थांनी जमीन अधिग्रहणाला विरोध केला आहे. विकासाच्या नावाखाली शेतकऱयांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्याचा आरोप असून, शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्दय़ावरून विरोधक आक्रमक होऊन सरकारला जाब विचारणार हे निश्चित.
मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष
मराठा आरक्षणाचा विषय अद्याप पूर्णपणे निकाली निघालेला नाही. हैदराबाद गॅझेट, सातारा आणि कोल्हापूर संस्थानांच्या नोंदी, कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा, त्याचवेळी मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे सुविधा देण्याचा निर्णय. दुसरीकडे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना, राजकीय आरक्षण, समांतर आरक्षणाला ओबीसी संघटनांचा विरोध असल्याने मराठा आणि ओबीसी असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. या उपवर्गीकरणाला अनुसूचित जातीतील बहुसंख्य घटकांचा विरोध असून सरकारच्या
विरोधातील रोषाचे तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
राजकीय गरमागरमी
राज्यात सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असलेले पह्डापह्डीचे राजकारण, विधान परिषदेच्या बिनविरोध निवडणुकांसाठी दबाव, खासदारांची गद्दारी या मुद्दय़ांवरून राजकीय गरमागरमी होण्याची शक्यता अधिक आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक या मुद्दय़ावरून आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधाऱयांना जाब विचारतील हे निश्चित!
शेतकरी कर्जमाफीवरून कोंडी
राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी तिच्या अटी, पात्रता आणि अंमलबजावणीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शेतकऱयांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी या मुद्दय़ावरून विरोधकांकडून सरकारची कोंडी केली जाण्याची शक्यता आहे.
पुरवणी मागणीत कर्जमाफीची तरतूद
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सन 2026-27 या वर्षातील पुरवणी मागण्या सादर होतील. पुरवणी मागणीत शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणाऱया निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यावर अधिवेशनाच्या दुसऱया आठवडय़ात चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
