महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवार 22 जून 2026 पासून मुंबई येथे सुरू होत आहे. मात्र, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला आहे. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता हे पद रिक्त ठेवून सरकार लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान करत असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधकांनी केला. महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात राज्यातील 13 ज्वलंत आणि गंभीर प्रश्नांची यादी मांडत सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
राज्यात पाऊस लांबल्याने भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून धरणांमध्ये केवळ 23.54 टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. सरकारने जाहीर केलेली 2 लाख रुपयांची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना केवळ अटी-शर्तींचा सापळा असून 7/12 कोरा करण्याचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. बाजारात कांद्याला 50 पैसे ते 2 रुपयांसारखा कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे, तर नाफेडच्या खरेदीत मोठा घोटाळा समोर आला आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.
पवनार ते पत्रादेवी या शक्तीपीठ महामार्गाला 13 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी हजारो एकर सुपीक जमीन संपादित केली जात आहे. कोकणात आंबा-काजू उत्पादकांना जाहीर झालेली मदत तुटपुंजी असून, तेथे पहिल्यांदा शेतकरी आत्महत्येची नोंद झाली आहे. तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम 17 वर्षांनंतरही अपूर्ण आहे, असे पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून दररोज 27 चिमुकल्यांवर बलात्कार होत आहेत आणि पहिल्या 4 महिन्यांत 3,279 पॉक्सो गुन्हे दाखल झाले आहेत. पुण्याची रेव्ह पार्टी आणि नागपूर-नाशिकमधील अंमली पदार्थांचा विळखा चिंतेचा विषय बनला आहे. लाडकी बहीण योजनेमध्ये तब्बल 81 लाख लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले असून पोर्टलवर 14 हजार पुरुषांची नोंदणी झाल्याने मोठा निष्काळजीपणा उघड झाला आहे, अशी टीका महाविकास आघाडीने केली.
शासकीय कामांमध्ये 44 टक्के कमिशन आणि बिले काढण्यासाठी 5 टक्के कमिशन मागितले जात आहे. नीट परीक्षा पेपरफुटीचे केंद्र महाराष्ट्र बनल्याने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होऊन आत्महत्या वाढल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करणाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई न करून सरकारने महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा अपमान केला आहे. विकासकांच्या नावाखाली राज्यात 23 हजार हेक्टर वृक्षाच्छादन नष्ट करून बेसुमार वृक्षतोड सुरू आहे, असाही उल्लेख पत्रामध्ये करण्यात आला. जनतेच्या या तीव्र रोषाकडे डोळेझाक करून केवळ औपचारिक चहापान करणे आम्हाला मान्य नाही, असे सांगत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चहापानावर बहिष्कार टाकून सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
