>> विजय जोशी
नांदेड येथील जगप्रसिद्ध तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वाराच्या प्रशासनावर ताबा मिळवण्याचा महायुती सरकारचा डाव आता उघड झाला आहे. गेली सत्तर वर्षे अत्यंत पारदर्शकपणे आणि भाविकांच्या श्रद्धेनुसार चालणाऱ्या या ऐतिहासिक गुरुद्वाराचा १९५६ चा मूळ कायदा गुंडाळून, त्याऐवजी सरकार आपल्या मर्जीनुसार नवीन कायदा लादण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेला हा निर्णय म्हणजे थेट गुरुद्वाराच्या स्वायत्ततेवर घाला असल्याची टीका आता जोर धरू लागली आहे.
गुरुद्वाराचा कारभार अधिक सक्षम करण्याच्या नावाखाली सरकारने या पवित्र धार्मिक स्थळाला आपल्या प्रशासकीय कचाट्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. न्यायमूर्ती भाटिया समितीच्या नावाखाली सरकारने नवे प्रारूप तयार करण्याचे ठरवले आहे.
ते प्रत्यक्षात कोणाच्या हिताचे आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. विरोधकांच्या मते, या नव्या कायद्याचा खरा उद्देश केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, गुरुद्वाराच्या प्रचंड मालमत्तेवर आणि निर्णयांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवणे हाच आहे. याआधीच्या कायद्यात असलेली लोकशाही प्रक्रिया आणि पारदर्शकता मोडीत काढून, आता सरकार आपल्या सोयीनुसार निवडणूक नियम आणि उपविधी बदलणार आहे. विधी व न्याय विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तयार होणारे हे नवीन प्रारूप म्हणजे एक प्रकार गुरुद्वाराच्या आधाराचे संकुचितीकरणच आहे, असा आरोप मबिआने केला आहे. विशेष म्हणजे, ज्या पद्धतीने घाईघाईत हा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला, त्यावरून सरकारचे इरादे स्पष्ट होत आहेत. ७० वर्षापासून सुरू असलेली व्यवस्था विनाकारण मोडीत काढून, सरकार नेमके कोणते साध्य गादू पाहत आहे? येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेताना सरकार कोणत्या ताकदीचा वापर करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. धार्मिक स्थळांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप करण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न नांदेडच्या भाविकांच्या जिव्हारी लागणारा असून, या मनमानी कारभाराला शीख समाज नक्कीच जशास तसे उत्तर देईल, असा इशाराही विरोधकांनी दिला आहे.
अॅड. अमरिकसिंघ वासरीकर, माजी सदस्य गुरुद्वारा बोर्ड गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड ही शीख समाजाची
सर्वोच्च संस्था आहे. आतापर्यंत येथे १९५६ च्या कायद्याप्रमाणे कामकाज चालत होते. जुना कायदा सर्व बाबींचा विचार करुन अस्तित्वात आणला व त्यात देशभरातील शौख समाजाचे प्रतिनिधीत्व होते. मात्र राज्य शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे यात वेगळे पेच निर्माण झाले आहेत. नवीन कायदा व्हावा ही समाजाची जुनी मागणी आहे. परंतु या कायद्यात सर्व सदस्य अमृतधारी शीख असावेत, स्थानिक शीख समाजाचे (नांदेड) किमान एक तृतीयांश सदस्य असावेत जेणेकरुन स्थानिकांचे बहुमत असेल. त्यासह अध्यक्षपदही शीख व्यक्तीलाच राखीव असावे, अध्यक्ष हा नियुक्त सदस्यांनीच निवडावा, किमान पदवीधर अमृतधारी शीख हाच पात्र असावा आणि बोर्डाचा कालावधी हा पाच वर्षाचा असावा.
सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्रसिंघ शाहु
सचखंड श्री हुजूर साहिब हे संपूर्ण शीख जगतात अद्वितीय स्थान असलेले एतिहासिक तीर्थक्षेत्र असून येथील धार्मिक परंपरा इतर गुरुद्वारापेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे येथील परंपरांचे जतन करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नवीन कायदा अधिक लोकशाहीवादी असावा, स्थानिक नागरिकांचा सहभाग त्यात सुनिश्चित करावा, कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी धर्मप्रेमी व संबंधित घटकांना विश्वासात घेऊन व्यापक चर्चा करावी, घाईघाईने याबाबत निर्णय घेऊ नये.
स. मनप्रीतसिंघ कुंजीवाले, बोर्ड सदस्य
प्रत्यक्षात भाटिया समितीने नांदेडच्या गुरुव्दाराला व शहरात केवळ एक वेळ भेट दिली. त्यांनी खरे तर सर्व शीख बांधवाच्या प्रतिक्रिया वाबाचत जाणून घ्यायला हव्या होत्या. १९५६ चा कायदा पूर्वीपासून लागू असून, यात बदल करताना सर्वांना विश्वासात घेतले नाही, शिखांची दक्षिण काशी व पवित्र क्षेत्र म्हणून नांदेडचा सचखंड गुरुव्दारा असून, सरकारने निर्णय घेताना सर्व पंचप्यारे साहिबान यांच्याशी चर्चा करायला हवी होती. या नव्या कायद्याला आमचा तीव्र विरोध असून, याबाबत आणखी काही कायदेशीर बाबी मागवून न्यायालयात दाद मागता येईल का, याचा आम्ही विचार करु.
स. जगदीपसिंघ मोहनसिंघ नंबरदार, सामाजिक कार्यकर्ते
सरकारने सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या संदर्भात नव्याने सुधारणा करण्याचा व भाटिया समितीचा अहवाल स्वीकारण्याचा निर्णय घेऊन नांदेडच्या शीख बांधवांवर अन्यायच केला आहे. सरकारने २० जूनच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १९५६ च्या श्री गुरुद्वारा सचखंड श्री हुजूर अबचलनगर साहिबच्या अधिनियम १९५६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेऊन एक प्रकारे अन्यायच केला आहे. याबाबतचा लढा छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात लढत आहोत. गेल्या अनेक वर्षांपासून गुरुव्दारा बोर्डाच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, त्याबाबतची याचिका देखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात सुरु असून, मा. उच्च न्यायालयाने मागेच तीन महिन्यात निवडणुका घेण्याबाबतचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. मात्र न्यायालयाचा आदेश पाळला नाही. त्यामुळे अवमान याचिका देखील आम्ही दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयात देखील याचिका दाखल केली ती प्रलंबित आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्य सरकारने घेतलेला हा घाईघाईचा निर्णय चुकीचा आहे.
