कोट्यवधी रुपये खर्चुन वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड बांधण्यात येणार असून या प्रकल्पात ४६ हजार झाडांचा बळी जाणार आहे. न्यायालयाकडून प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळाला असला तरी प्रशासनाने मात्र अटींचे पालन केलेले नाही. एवढेच काय तर, वन विभागाच्या वेबसाइटवर भाईंदर येथे खारफुटीची झाडे पुनर्रोपण करण्यात आल्याचे आणि प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे नमूद केले आहे. परंतु, वास्तव वेगळेच असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी आज हायकोर्टात सांगितले. न्यायालयाने याची दखल घेत पर्यावरण व वन विभागासह संबंधित प्राधिकरणांना याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने २०२५ राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश १८ हजार २६३ कोटी रुपयांच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली, जो मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. पालघर जिल्ह्यात ३० हेक्टर क्षेत्रावर ४५ हजार ६७५ खारफुटीची झाडे तोडली जातील, त्याच्या बदल्यात १ लाख ३७ हजार २५ रोपे लावली जातील व काही झाडे पुनर्रोपित केली जातील अशी हमी दिली होती. मात्र अटींचे पालन झाले नसल्याचा दावा करत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांच्या ‘वनशक्ती’ संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेतली. यावेळी ज्येष्ठ वकील वेंकटेश धोंड व अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद केला.
सरकारचे म्हणणे काय?
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे म्हणाले की, अर्जदाराने या प्रकरणात आपले काहीही म्हणणे नसतानाही, आपल्या अपिलातील प्रत्येक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्याचा प्रयत्न केला. साठे म्हणाले की, संबंधित विभाग न्यायालयाच्या आदेशानुसार खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.
