केंद्र सरकारने माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. माहिती ‘अधिकार कायद्याची धार बोथट करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही,’ असा स्पष्ट इशारा देत जनतेच्या हिताला बाधा पोहोचल्यास पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मैदानात उतरणार असल्याचे अण्णा हजारे यांनी जाहीर केले. सरकारने 5 जुलैपर्यंत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर देशव्यापी जनआंदोलन छेडले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राळेगणसिद्धी येथे अण्णा हजारे यांच्या उपस्थितीत माहिती अधिकार क्षेत्रातील अधिकारी, तज्ञ आणि कार्यकर्त्यांची आज बैठक पार पडली. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे या कायद्याच्या मूळ उद्देशावर परिणाम होत असून, नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अण्णा हजारे यांनी सरकारच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ‘आजच्या बैठकीत सरकारकडून कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. माहिती अधिकार कायद्याचा आत्मा जिवंत ठेवायचा असेल, तर नव्याने समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. कायद्यातील दुरुस्त्यांबाबत सर्व बाजूंनी विचार करून योग्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे,’ असे ते म्हणाले. दरम्यान, अण्णांनी सरकारला 5 जुलैपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
