उत्तर प्रदेशातील कोचिंग इन्स्टिट्यूट्समध्ये सध्या सुरू असलेल्या अग्निसुरक्षा तपासणीचा वापर भाजप सरकार जनतेचा छळ करण्यासाठी करत असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला आहे. तसेच ही मोहीम भ्रष्टाचाराचे एक साधन बनू शकते, असा दावाही त्यांनी केला.
अलीगंजमधील इमारतीला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार कोचिंग सेंटर्सवर तपासणी करत असून अग्निसुरक्षा आणि इमारत नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून अनेक संस्था सील करत आहे आणि त्यांना नोटिसा बजावत आहे.
बुधवारी रात्री ‘X’ वर केलेल्या एका पोस्टमध्ये यादव म्हणाले, ‘आता भाजप सरकारने ‘कोचिंग बंद’ मोहीम आणली आहे.’
निवडक संस्थांवरच कारवाई होत असल्याचा आरोप करत ते म्हणाले, ‘भाजप आपल्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी सुरक्षेच्या मानकांच्या नावाखाली जनतेला त्रास देत आहे. सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये, पण गेल्या १० वर्षांपासून सरकार झोपले होते का? राज्यभरातील हजारो लोकांना तपासणीनंतर नोटिसा बजावण्यासाठी सरकारला एकाच दिवसात अचानक एवढा कर्मचारी वर्ग कसा काय मिळाला?’
उत्तर प्रदेशच्या या माजी मुख्यमंत्र्यांनी पुढे असा आरोप केला की, या मोहिमेमुळे खंडणी वसुली सुरू होऊ शकते.
ते म्हणाले, ‘सत्य हे आहे की सुरक्षेचे नियम आणि परवानग्यांच्या नावाखाली आता कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्याचा खेळ सुरू झाला आहे. आपत्तीतही संपत्ती कशी शोधायची, हे भाजप नेत्यांना चांगलेच ठाऊक आहे.’
यादव यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवर या कारवाईमुळे होणाऱ्या परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली.
‘कोचिंग इन्स्टिट्यूट्स बंद झाल्या तर लाखो विद्यार्थ्यांचे काय होणार? त्याऐवजी संस्थांना नोटिसा देऊन तातडीने सुरक्षेचे उपाय योजण्याचे निर्देश देणे अधिक योग्य ठरेल, जेणेकरून भाड्याने राहणारे विद्यार्थी आपला अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करू शकतील,’ असे ते म्हणाले.
कोचिंग सेंटर्स बंद केल्यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अतिरिक्त आर्थिक भुर्दंड पडेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सत्ताधारी पक्षाला टोला लगावताना यादव म्हणाले, ‘जर भाजपने आपल्या भ्रष्टाचाराला आळा घातला, तर प्रत्येक समस्येचे निवारण होऊ शकते.’
यापूर्वी बुधवारी बोलताना यादव म्हणाले होते की, जर अधिकाऱ्यांनी वेळेत सुरक्षा मानकांची अंमलबजावणी केली असती आणि आपत्कालीन फोन कॉल्सना तात्काळ प्रतिसाद दिला असता, तर अलीगंज आग दुर्घटनेतील मृत्यू टाळता आले असते.
यासोबतच त्यांनी पीडितांच्या कुटुंबियांना अधिक भरपाई आणि दीर्घकालीन मदत देण्याची मागणीही केली.
