नवी मुंबईतील अनधिकृत इमारतींमधील दस्तांची बेकायदा नोंदणी करून शासनाचा कोटय़वधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्याला केवळ निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच, मुद्रांक शुल्कातील अर्धन्यायिक अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 या काळातील राज्यातील सर्व प्रकरणांची ‘महालेखापाल’ (एजी) यांच्या विशेष कृती दलाच्या माध्यमातून सखोल चौकशी केली जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली.
आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात हा विषय उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. अनेक प्रकरणांमध्ये अधिकारी ‘ऍडज्युडीकेशन’च्या नावाखाली आधी मुद्रांक शुल्क जास्त लावणे आणि नंतर कमी करणे, असे गैरप्रकार करत असल्याचे समोर आल्याने यावर महसूलमंत्र्यांनी राज्यव्यापी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यातून राज्याचा 10 ते 20 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येण्याची शक्यता आहे.’
दहा दिवसांत 800 दस्तांची बेकायदा नोंदणी
नवी मुंबईतील एका वरिष्ठ लिपिकाने मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या 10 दिवसांत तब्बल 800 पेक्षा जास्त दस्तांची नोंदणी केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे शासनाचा तब्बल 13 कोटी 99 लाख रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. तसेच अधिकाऱयाला निलंबित करण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार बिल्डरांशी संगनमत करून नियोजनबद्ध पद्धतीने केलेला स्कॅम आहे. अशा अधिकाऱ्या ना नोकरीत ठेवणे उपयोगाचे नाही. कायदेशीर बाबी तपासून या अधिकाऱयाला कायमचे बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासन पावले उचलत आहे,’ असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
