देवगड येथे प्रस्तावित असलेल्या 7200 मेगावॅट क्षमतेच्या अणुऊर्जा प्रकल्पावरून जिल्ह्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी काल पत्रकार परिषदेत घेतलेल्या भूमिकेवर शिवसेनेचे माजी नगरसेवक डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, पालकमंत्र्यांचे विधान जाणीवपूर्वक आहे की अजाणतेपणातून, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पालकमंत्र्यांच्या या दाव्याला खोडून काढताना डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी थेट केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर बोट ठेवले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या हिवाळी अधिवेशनात एक विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर केले आहे. या विधेयकानुसार आता देशातील अणुऊर्जा प्रकल्पांचे खासगीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने मे महिन्यात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिह्यांच्या किनारपट्टीवर एक-दोन नव्हे, तर तब्बल चार खासगी अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी वेगवेगळ्या नामांकित उद्योग समूहांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. अदानी, अंबानी, बजाज आणि एनटीपीसी या बड्या उद्योगसमूहांसोबत बारसू, पूर्णगड आणि देवगड येथे खासगी तत्त्वावर अणुऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
मंत्र्यांची भीमगर्जना, जिल्हाधिकाऱ्यांचे अज्ञान?
डॉ. परुळेकर म्हणाले की, पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी, ‘देवगडमध्ये कुठलाही प्रदूषणकारी प्रकल्प येऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली होती. तसेच देवगडमध्ये असा कोणताही प्रकल्प येत असल्याची कोणतीही सूचना जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही नाही, त्यामुळे विरोधक विनाकारण या विषयावर राळ उठवत असल्याचा आरोप पालकमंत्र्यांनी केला होता.
