मुंबई महापालिकेच्या शाळा सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांना शालेय उपयोगी साहित्य पोहोचलेले नाही. साहित्य खरेदीचा 200 कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा प्रस्ताव असताना पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष प्रशासन उदासीन दिसून येतो. विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यापेक्षा पंत्राटदारांचे हित जपण्याचा प्रयत्न आहे. यामध्ये लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या सर्व निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत केली.
विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी महापालिकेतील भ्रष्टाचारावर हल्लाबोल केला. पालिकेच्या शालेय साहित्य खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि दलाल व मध्यस्थांची साखळी तोडण्यासाठी पूर्वीच्या निविदा रद्द करून जीएम पोर्टलवर नव्याने राबवण्यात आल्या; पण नव्या निविदा प्रक्रियेत अनेक वस्तूंसाठी केवळ एकाच पात्र बोलीदाराला काम देण्यात आले आहे. म्हणजे वह्या, बूट, दप्तर, पाण्याच्या बाटल्या एकच बोलीदार पुरवणार आहे. आता शाळा सुरू झाल्या तरी विद्यार्थ्यांपर्यंत हे साहित्य पोहोचलेले नाही. शालेय बॅग आणि टिफिनचे प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. पारदर्शकतेच्या नावाखाली जुन्या प्रक्रियेला विलंब केला आहे. ही कोणाची संकल्पना होती? याला कोण अधिकारी जबाबदार आहेत? सरकारमध्ये हिंमत असेल तर याची चौकशी करून दाखवा, असे आव्हान सुनील प्रभू यांनी दिले.
सुनील प्रभू यांनी गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नालाही वाचा फो़डली. महाराष्ट्र व मुंबई मिळवण्यात गिरणी कामगारांचा मोठा वाटा होता. गिरण्या बंद पडल्या. गिरण्यांच्या जमिनीवर टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या, पण गिरणी कामगारांना घरे नाहीत. त्यांना पनवेल, नवी मुंबईत, नालासोपाऱ्यात घरांसाठी जावे लागते. सरकारने मनात आणले तर गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळू शकतील.
पोलिसांच्या घरांनाच नोटीस लावतात
पोलिसांच्या घरांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. गोरेगाव, मालाड, घाटकोपर अशा सर्वच ठिकाणी पोलीस कर्मचारी राहतात. त्यांच्या घराच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पैसे नाहीत. पोलीस स्टेशनचा सीनियर पीआय या घरांना नोटीस मारतो. जे पोलीस दिवसरात्र डय़ुटी करीत असतात त्यांना घर रिकामे करण्याच्या नोटीस मारतो. पोलिसांनी काय करायचे, असा सवाल सुनील प्रभू यांनी केला.
