राज्य माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांच्या विरोधात आंदोलन पुकारत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी ५ जुलैपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाला पाठविलेल्या पत्रानंतर, माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना मुख्य माहिती आयुक्तांनी स्थगिती दिली आहे.
राज्य शासनाने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली. यामुळे आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागविण्यासाठी १० रुपयांऐवजी ३० रुपये भरावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान २ रुपयांऐवजी ५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. या नियमासह एकूण १२ नियम करण्यात आले आहेत. सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून यास कडाडून विरोध होत आहे. या वादग्रस्त बदलांविरोधात अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसत बेमुदत आंदोलनाचा इशारा थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवून दिला होता.
यानंतर मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी अण्णा हजारे यांची राळेगणसिद्धी येथे भेट घेऊन चर्चा केली होती; पण अण्णा हजारे आपल्या उपोषणावर ठाम राहिल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात मध्यस्थी करत राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवले होते. या पत्रात त्यांनी अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर राज्य माहिती आयोगाने १२ जून रोजी राजपत्रात प्रकाशित झालेल्या सर्व बदलांना स्थगिती दिली आहे.
कायद्यात काय बदल करण्यात आले होते?
-
अर्ज शुल्क: रु. १० वरून रु. ३०
-
माहिती प्रत शुल्क: रु. २ वरून रु. ५
-
विषय मर्यादा: एका अर्जात एकच विषय
-
शब्द मर्यादा: अर्ज १५० शब्दांच्या आत असावा
-
ओळखपत्र: फोटो ओळखपत्र अनिवार्य
-
प्रथम अपील शुल्क: रु. ५०
-
द्वितीय अपील शुल्क: रु. १००
-
ऑनलाइन माहिती: वेबसाइटवर माहिती उपलब्ध असल्यास तिथून घेण्यास सांगता येईल
-
पुनरावृत्ती: पुनरावृत्ती असणारा RTI अर्ज निकाली काढता येईल
-
वैयक्तिक माहिती: वैयक्तिक माहिती मिळवण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित सिद्ध करावे लागेल
-
व्यवहार पद्धती: ई-मेल/ऑनलाइन/UPI व्यवहार वैध
-
गैरहजेरी: सुनावणीस वारंवार गैरहजर राहिल्यास अपील फेटाळले जाऊ शकते
