मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढवण बंदराच्या ठिकाणी जाऊन स्थानिकांचा रोजगार, पर्यावरण, वृक्षतोड, भूसंपादन अशा विविध विषयांवर अनेक दावे केले. मात्र विकासाचे केलेले सर्व दावे फोल असल्याचा आरोप वाढवण बंदर संघर्ष कृती समितीने केला आहे. मुख्यमंत्री वाढवणसंदर्भात दिशाभूल का करत आहेत, असा सवालही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. १० लाख रोजगार मिळवून देऊ, असा कांगावा करणाऱ्या प्रशासनाने केवळ तरुणांना गाजर दाखवले असल्याचा आरोपदेखील समितीने केला आहे. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीसांचे मुद्देही खोडले आहेत.
वाढवण बंदर समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबद्दल सडेतोड मते मांडली. स्थानिकांना विश्वासात घेऊन हे बंदर उभारले जात असेल तर प्रचंड पोलीस फौजफाट्याचा वापर करून मुख्यमंत्री छुप्या मार्गाने का आले, असा सवाल संघर्ष समितीने केला. चिंचणी येथे उभे राहून ही जमीन वाढवण बंदराची आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते. मात्र प्रत्यक्षात तेथून आठ ते दहा किलोमीटर दूर अंतरावर वाढवण बंदर उभे राहात आहे. हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत नाही का, असा सवाल संघर्ष समितीने उपस्थित केला आहे. यावेळी नॅशनल फिश वर्कर फोरमचे रामकृष्ण तांडेल, मच्छीमार नेत्या ज्योती मेहेर, मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी जयवंत तांडेल, मानेंद्र आरेकर, नारायण तांडेल, प्रशांत नाईक आदी उपस्थित होते.
विरोध करणाऱ्यांवर दडपशाही
वाढवण बंदर उभारण्यासाठी स्थानिक आणि मच्छीमारांना ही प्रक्रिया पुढे गेल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मात्र या बंदराला लोकशाही पद्धतीने विरोध करणाऱ्या नागरिकांना पोलिसी दडपशाहीने थांबवले जात आहे. तसेच दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळाची भेट नाकारल्याचे समितीचे सचिव वैभव यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. जेएनपीटी बंदरापेक्षा हे बंदर तीन पट मोठे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मात्र प्रत्यक्षात २८ बर्थ असलेले वाढवण बंदर हे जेएनपीटीपेक्षा पाच ते सहा पटीने मोठे असणार आहे. त्यामुळे विनाश लपवण्यासाठी आकडेवारीमध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
