मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा खात्यातील मोटर लोडर चौकाचे खासगीकरण केले आहे. त्यात मुंबई पालिकेच्या ‘एस’ विभागातील सुमारे 350 मोटर लोडरच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्या त्वरित रद्द करून एस विभागातच कायम ठेवण्यात यावे अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील राऊत यांनी आज विधानसभेत केली
पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील मोटर लोडरचे खासगीकरण करून त्या ठिकाणी एरिया बेसच्या नावाखाली कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येत आहे. पालिकेच्या एस विभागात 22 जूनपासून सदर कंत्राटदारांनी काम सुरू केले. पण कंत्राटदाराकडून कामगारांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे इतर विभागात काम करण्यासाठी पाठवण्यात येत आहे. हे कामगार गेल्या वीस ते पंचवीस वर्षांपासून एस विभागात काम करीत आहेत. एस विभागातील मोटर लोडर कामगारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची कंत्राटदार व संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत इतरत्र बदली करण्यात आलेली आहे. प्रामाणिकपणे कचरा उचलणाऱ्या 350 मोटर कामगारांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. काही कामगारांना कामावरून कमी केल्याने त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱहाड कोसळली आहे. हे अन्यायकारक आहे. दुसरीकडे पूर्वी कचरा गाडीवर सहा कामगार कार्यरत होते, पण आता केवळ तीन कामगारांची नियुक्ती करण्यात येते. त्यांना विभागातील कचरा संकलनाची माहितीही नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कचरा उचलला जात नाही. परिणामी दुर्गंधी पसरली आहे. प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध कामगारांनी 22 जूनपासून ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू केले असल्याकडे सुनील राऊत यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधले.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित थकबाकी द्यावी
या कामगारांची कंत्राटदारामार्फत इतरत्र करण्यात आलेली बदली त्वरित रद्द करून त्यांना ‘एस’ विभागात कायम ठेवावे, भंगार व नादुरुस्त गाड्या बंद करून नवीन गाड्या द्याव्यात, सेक्शन मोटर लोडरच्या सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित थकबाकी द्यावी. वारसा पीडी खात्यातील प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावीत, फेस रीडिंग बायोमॅट्रिक्स हजेरी बंद करावी, अशा विविध मागण्या या कामगारांनी केल्या आहेत. शासनाने मोटर लोडर कामगारांच्या मागण्यांवर त्वरित कार्यवाही करावी अशी मागणी सुनील राऊत यांनी केली आहे.
