अग्निवीरांची पहिली बॅच नोव्हेंबर 26 मध्ये सेवामुक्त होतेय. त्यात महाराष्ट्रातील 2839 अग्निवीर आहेत. त्यातील फक्त 25 टक्के अग्निवीरांनाच उत्कृष्ट कामगिरीच्या आधारे सैन्यात घेतले जाणार आहे. उर्वरित 75 टक्के म्हणजेच 2129 तरुणांना सेवेतून मुक्त केले जाणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासंदर्भात कर्नल दीपक समिती स्थापन केली होती; परंतु त्या समितीचा अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरयाणा आदी राज्यांनी अग्निवीरांसाठी 20 टक्के समांतर आरक्षण योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रानेही तसे आरक्षण लागू करावे अशी मागणी शिवसेना आमदार कैलास पाटील यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
शिक्षकांची आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सुरू करा
राज्यातील हजारो शिक्षक टप्पा 7 अंतर्गत आंतरजिल्हा बदलीची अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा करत आहेत. शिक्षण विभागाने टप्पा 7 ची प्रक्रिया निश्चित वेळेत पूर्ण न केल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करून वेळेवर पूर्ण करावी व पात्र शिक्षकांना न्याय मिळेल याची हमी घ्यावी. कारण ही प्रक्रिया वेळीच पूर्ण न झाल्याने शिक्षक व कुटुंबीयांना मानसिक, आर्थिक व कौटुंबिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शिक्षण व ग्रामविकास विभागाने ही प्रक्रिया तातडीने सुरू करून हजारो शिक्षकांना आपापल्या जिल्ह्यात काम करण्याची संधी मिळवून द्यावी, असे आमदार स्वामी म्हणाले.
बुलढाण्यातील आदिवासी गावाला रस्ता नाही
स्वातंत्र्याला 75 वर्षे उलटली तरी बुलढाण्याच्या मेहकर आणि रिसोड मतदारसंघाच्या सीमेवरील मढी या आदिवासी गावात जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. गावात जाण्यासाठी सुमारे तीन किलोमीटरचा रस्ता हा रिसोड तालुका हद्दीतून पार करावा लागतो व त्यानंतर पुढील दोन किलोमीटरचे अंतर मेहकर मतदारसंघातून जावे लागते. 400 लोकसंख्या असलेल्या मढी गावातील आदिवासी पक्क्या रस्त्यासाठी उपोषणाला बसले आहेत. रस्त्यासाठी सुमारे सवा कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. तरी शासनाने हा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा आणि रस्त्याचे काम सुरू करावे, अशी मागणी शिवसेना आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली.
