सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी शाळांना मान्यता केंद्र सरकार देते, परंतु त्यांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) राज्य सरकारकडून दिले जाते. या शाळांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी यापुढे ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या (एनओसी) अटी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय सरकार घेईल, अशी माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी तसेच अन्य खासगी बोर्डाच्या शाळांकडून मनमानी केली जाते. पालकांना महागडी पुस्तके आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीची सक्ती करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे अवाजवी शुल्क आकारून सरकारच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत विधान परिषदेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्राच्या अटी अधिक कठोर करण्याचा निर्णय सरकार घेईल तसेच या शाळांसंदर्भातील तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक जिह्यात समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल, असे आश्वासन दिले.
शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातून खरेदीची सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कारवाई
सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी शाळांकडून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकान, विक्रेते आणि वितरण केंद्रांमधून वह्या-पुस्तके खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याबाबत सुधाकर अडबाले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर अशा शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री भोयर यांनी सांगितले.
