माहितीचा अधिकार कायद्याच्या नियमावलीतील वादग्रस्त बदलांना अखेर राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 5 जुलैपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने माघार घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य माहिती आयोगाला पत्र पाठवून या नियमांबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश दिले. त्यानंतर आयोगाने 12 जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या सुधारित नियमांना स्थगिती जाहीर केली.
राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकार नियमावलीत अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार माहिती मागताना अर्जदाराला माहिती कशासाठी हवी आहे, याचे कारण देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. माहिती अर्जाचे शुल्क 10 वरून 30 रुपये करण्यात आले होते. माहितीच्या छायाप्रतींसाठी प्रतिपान शुल्क 2 ंवरून 5 रुपये करण्यात आले होते. डिजिटल किंवा स्कॅन प्रतींसाठीही प्रतिपान 5 रुपये आकारण्याची तरतूद करण्यात आली होती. प्रथम अपीलासाठी 50 रुपये आणि द्वितीय अपिलासाठी 100 रुपये शुल्क आकारण्याचाही प्रस्ताव होता. तसेच अर्जासोबत नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे आणि एका अर्जात केवळ एका विषयावरील माहिती 150 शब्दांच्या मर्यादेत मागविण्याची अट घातली होती.
या प्रस्तावित बदलांमुळे माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ हेतूच बाधित होईल, अशी टीका करीत अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते. तसेच नियम मागे न घेतल्यास 5 जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता.
