राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार एखाद्या सोसायटीमधील सेवा शुल्क सर्व फ्लॅट्समध्ये स्क्वेअर फूटचा विचार न करता समान रीतीने विभागले जाईल. तसेच पाणीपट्टीची आकारणी घरातील नळांच्या संख्येनुसार केली जाईल. याशिवाय मेंटेनन्स थकबाकीवरील व्याजदर 21 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदस्यांवरील दंडाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 1961 मध्ये सुधारणा करून हाऊसिंग सोसायट्यांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. सोसायटीची नोंदणी, सदस्यत्व, नॉमिनेशन, वारस नोंद, चार्जेस, फंड आणि दैनंदिन प्रशासनासाठी स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच सेवा शुल्क, मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, लिफ्ट मेंटेनन्स, पार्किंग चार्जेस, विमा, नॉन-ऑक्युपन्सी चार्जेस यांची आकारणी आणि सदस्यांमध्ये त्याचे वाटप कसे करायचे, याचा तपशील नियमांमध्ये निश्चित करण्यात आला आहे.
रजिस्ट्रेशन, सदस्यत्व प्रक्रियेत बदल
नवीन सोसायटी स्थापन करताना प्रथम नाव आरक्षित करून बँक अकाऊंट उघडण्याची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करावा लागेल. निबंधकांना अर्जावर 30 दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच सदस्य होण्यासाठी रजिस्टर्ड सेल अॅग्रीमेंट किंवा इतर वैध कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील.
फ्लॅटधारकाचा मृत्यू झाल्यास…
फ्लॅटधारकाच्या मृत्यूनंतर वारसांमध्ये वाद असल्यास सोसायटी थेट फ्लॅट ट्रान्सफर करू शकणार नाही. अशा वेळी वारसा प्रमाणपत्र किंवा सक्षम न्यायालयाचा आदेश आवश्यक राहील.
पार्किंगवरून होणारी बाचाबाची थांबणार
अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये पार्किंगवरून बाचाबाची होते. ज्याची दखल घेत सरकारने सांगितले आहे की, पार्किंगबाबतचे वाद आता सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाद्वारे सोडवले जातील, म्हणजेच व्यवस्थापन समितीऐवजी सदस्यांनाच अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
