मराठी भाषेचा विकास व संवर्धनासाठी नवी मुंबईतील ऐरोली येथे उभारण्यात येणारे मराठी भाषा भवनाचे उपकेंद्र अद्यापही कागदावरच आहे. प्रकल्प नियोजनातील त्रुटी, जागेच्या निवडीतील निष्काळजीपणा, निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राट व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे 13 वर्षांनंतरही उपकेंद्राचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे या उपकेंद्राचा हेतूच फसल्याचा ठपका ‘कॅग’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षांचा अहवाल सादर केला. त्यामध्ये ऐरोलीतील मराठी भाषा भवनाच्या उपकेंद्राच्या बांधकामाला झालेल्या विलंबावरून सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. मराठी भाषा विभागाने एमआयडीसीकडे भाषा भवनाच्या उपकेंद्रासाठी भूखंड देण्याची विनंती केली. एमआयडीसीने जून 2016 मध्ये ऐरोली येथील सेक्टर-13 मध्ये दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड मराठी भाषा विभागाला साठ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिला होता.
‘कॅग’चा निष्कर्ष
उपकेंद्र रखडल्याने स्थलांतरणासाठी प्रस्तावित दोन कार्यालये अद्यापही भाडय़ाच्या जागेत कार्यरत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर वर्षाला 30 कोटी 82 लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार.
वाढती महागाई व कच्च्या मालाच्या किमतीमधील वाढीमुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढण्याचा धोका.
वित्तीय अकार्यक्षमता व निधीचा अकार्यक्षम वापर.
बांधकामास विलंब झाल्याने 15 कोटी 90 लाख रुपयांचा निधी रद्द (लॅप्स) झाला.
दिरंगाईमुळे मराठी भाषेसाठी संशोधन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत अडथळा.
कंत्राटदाराचा काम करण्यास नकार
पुढे फेब्रुवारी 2022 मध्ये नगर रचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांनी या उपकेंद्राच्या बांधकामाला तांत्रिक मंजुरी दिली. मराठी भाषा भवनाच्या इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी 24 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. पुढे लेखा परीक्षणामध्ये असे निदर्शनास आले की, प्रकल्पाचा कार्यादेश जारी केल्यानंतर दोन वर्षे झाली तरी ऐरोलीतील उपकेंद्राचे काम सुरू झाले नाही. ऑगस्ट 2024 मध्ये कंत्राटदाराच्या कराराचा कालावधी संपल्याने कंत्राटदाराने काम करण्यास नकार दिला.
