महाराष्ट्राचे अर्थशास्त्र आज कोसळून पडले आहे. लाडकी बहीण योजनेत सरकारी तिजोरीतील 3541 कोटी रुपये राज्यकर्त्यांनीच बेकायदेशीरपणे लुटल्याने शेतकरी, विद्यार्थी, विधवा, अबला, दिव्यांग, आपग्रस्त सरकारी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. राज्य लुटण्याचा हा प्रकार सामान्य भ्रष्टाचारापेक्षा वेगळा आहे. 3541 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करून 30-35 लाख मते विकत घेणे हा ‘State Capture’ म्हणजे राज्य विकत घेण्याचाच प्रकार आहे. हे करणाऱ्या गुन्हेगारांची वैयक्तिक संपत्ती आधी जप्त व्हायला हवी आणि खटलेही दाखल व्हायला हवेत, पण न्यायालयांत एवढी हिंमत आज उरली आहे काय?
विरोधकांनी भ्रष्टाचार, लुटमार यावर टीका केली तर महाराष्ट्राची बदनामी होत आहे असा ‘छातीपीट’ कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करतात. हा त्यांचा शहाजोगपणा आहे. सरकारची चोरी पुराव्यानिशी पकडूनही तोंड उघडायचे नाही असे श्रीमान फडणवीस यांचे एकंदरीत म्हणणे आहे. मात्र या सरकारची ‘लाडकी बहीण’ योजना किती भ्रष्ट आणि जनतेच्या पैशांची लुटमार करणारी होती हे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने उघड केले आहे. अर्थात, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उज्जैन तीर्थक्षेत्री महाकाल मंदिर परिसरात हजारो कोटींच्या जमीन घोटाळय़ाचे बिंग ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने फोडले तरी मोहन यादव मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर कायम आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेतला घोटाळा उघड झाला तरी कोणाचे काय वाकडे होणार? हा प्रश्नच आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी या मंडळींनी ‘लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली ती दरमहा 1500 रुपये मोजून ‘महिलां’ची मते विकत घेण्यासाठी. 2.43 कोटी महिला लाभार्थ्यांना 14 हजार कोटींचा सरकारी निधी वितरित झाला. त्याचा फायदा फडणवीस-मिंधे सरकारला निवडणुकीत झाला व हे लोक सत्तेवर आले. आता ‘कॅग’ने ऑडिट केल्यावर हे स्पष्ट झाले की, 92 लाख लाभार्थी बोगस, बनावट होते. त्यातील 62 लाख लाभार्थ्यांनी ‘ई-केवायसी’ पूर्ण केली नव्हती. म्हणजे साधारण 3,541 कोटी बेकायदेशीरपणे चुकीच्या लाभार्थ्यांना वाटले गेले. ही अफरातफर आहे. सरकारी पैशांचा अपहार आहे. धक्कादायक असे की, 29 हजार पुरुष व 8 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या लाडक्या योजनेत हात धुऊन घेतले. आता योजनेत ‘बसत’ नसलेल्या 92 लाख लाभार्थ्यांना सरकारने बाहेर काढले असले तरी निवडणुकीचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने या 92 लाख लोकांना 3,541 कोटी रुपये वाटले, त्या बदल्यात त्यांची मते घेतली व ‘कॅग’ने आर्थिक बेशिस्तीवर कोरडे ओढताच या 92 लाख लोकांना अपात्र ठरवून वगळण्यात आले. निवडणुका जिंकण्यासाठी फडणवीस-मिंधे यांनी या भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला. आचारसंहिता सुरू होण्याआधी या सगळ्यांच्या खात्यांवर पैसे वळवले व आता प्रकरण
अंगलट येताच ‘काखा’ वर
केल्या. सरकारी तिजोरीतील 3,541 कोटी रुपयांवर दरोडा टाकला. जनतेच्या करातले हे पैसे आहेत. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत ही रक्कम परत जायला हवी. 92 लाख बोगस लाभार्थ्यांकडून ही रक्कम वसूल करणे आता अवघड दिसते. म्हणून सरकारी तिजोरीवरील हा दरोडा उघड्या डोळ्यांनी सहन करावा लागेल. आमची तर स्पष्ट मागणी आहे, तत्कालीन मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, महिला-बाल कल्याण खात्याचे सचिव, अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे जाण्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संपूर्ण मंत्रिमंडळाकडून ही रक्कम वसूल होणे आवश्यक आहे. या सगळ्यांच्या चल-अचल संपत्तीवर ‘टाच’ आणून ती लिलावात विकून सरकारी तिजोरीतील हा अपहार भरून काढायला हवा. शासनाने आता केवळ बोगस लाभार्थ्यांची नावे वगळून जबाबदारी संपली असे समजू नये. सरकारी तिजोरी जनतेचा खिसा कापून भरली जाते. ही तिजोरी कोणत्याही राजकीय पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही. त्यातली पैन्पै जनतेच्याच कराच्या पैशांतून जमा झाली आहे. अशा लफंगेगिरीमुळे लोककल्याणकारी योजनांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी तारखांवर तारखा पडत आहेत. बेरोजगारांसाठी उद्योग नाहीत. आरोग्य, शिक्षण योजनांसाठी पैसा नाही, पण 92 लाख बोगस लाभार्थ्यांना 3541 कोटी वाटले गेले. बँकांचे कर्ज फेडले नाही म्हणून विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, ललित मोदीसारख्यांना देश सोडून परागंदा व्हावे लागले. शेतकऱ्यांनी कर्जाचा हप्ता फेडला नाही तर त्यांच्या घरावर जप्ती येते. वीज बिल थकले तर शेतातले वीज कनेक्शन कापले जाते. कारण हा सरकारी पैशांचा अपहार मानला जातो, पण 3541 कोटींची अफरातफर करणारे सरकार आजही सत्तेवर आहे. ‘कॅग’ने या आर्थिक अफरातफरीवर ताशेरे मारले तरी ‘कॅग’ला किंमत न देण्याची सरकारची वृत्ती धक्कादायक आहे. मनमोहन सरकारच्या काळात विनोद राय या महालेखापालाने म्हणजे ‘कॅग’ने ताशेरे मारताच विरोधातल्या भाजपने हंगामा करून सोडला होता. संसद डोक्यावर घेतली होती. भ्रष्टाचार, अफरातफरीच्या नावाने बोंबा मारल्या होत्या. त्याच ‘कॅग’ने महाराष्ट्रातील हजारो कोटींची
आर्थिक बेशिस्त चव्हाट्यावर
आणली तरी सरकार मौज करीत आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालातदेखील महाराष्ट्राच्या आर्थिक घसरणीवर बोट ठेवले आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न इतर राज्यांच्या तुलनेत घटले आहे. मात्र या चिंतेच्या बाबी आहेत, असे आपल्या राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. महाराष्ट्रावर राज्य करणारे लोक हे लुटारू असल्याचे हे लक्षण म्हणावे लागेल. महाराष्ट्राला पूर्णवेळ अर्थमंत्री नाही व पूर्णवेळ गृहमंत्री नसल्याचे परिणाम जनता भोगत आहे. अर्थशास्त्र हे एक सामाजिक शास्त्र आहे. या शास्त्राचे काही नियम आहेत. माणसाचे जीवनमान या शास्त्राशी जोडले गेले आहे. उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करणारे कर्ते पुरुष शेवटी भिकेला लागतात. तेच देश व राज्याच्या बाबतीत घडते आहे. महाराष्ट्रावर साडेचार लाख कोटींचे कर्ज आहे व यापुढे महाराष्ट्राला कोणी कर्ज देणार नाही इतकी अर्थस्थिती बिघडली आहे. सरकारी तिजोरीतील 3541 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे उडवणे हे अर्थशास्त्र नाही. पाच हजार कोटींचा मिसिंग लिंक 7500 कोटींवर नेऊन मधले अडीच हजार कोटी खिशात कोंबणे हा तर आर्थिक अपराध आहे. महाराष्ट्राचे अर्थशास्त्र आज कोसळून पडले आहे. लाडकी बहीण योजनेत सरकारी तिजोरीतील 3541 कोटी रुपये राज्यकर्त्यांनीच बेकायदेशीरपणे लुटल्याने शेतकरी, विद्यार्थी, विधवा, अबला, दिव्यांग, आपग्रस्त सरकारी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. राज्य लुटण्याचा हा प्रकार सामान्य भ्रष्टाचारापेक्षा वेगळा आहे. पूर्व युरोपातील सोव्हिएत संघ विघटनानंतर राजकीय नेते व उद्योगपती यांच्या संगनमताने राज्य संस्थाच खरेदी करण्याचा प्रकार झाला. धोरणे स्वतःच्या फायद्यासाठी बदलण्यात आली. हे साध्य करण्यासाठी न्याय यंत्रणा, इतर घटनात्मक संस्थांवर राज्यकर्त्यांकडून ताबा मिळवला जातो. कायदे, धोरणे, सरकारी नियुक्त्या, निविदा इत्यादी सर्व गोष्टी स्वतःच्या फायद्यासाठी आकारात आणल्या जातात. 3541 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करून 30-35 लाख मते विकत घेणे हा ‘State Capture’ म्हणजे राज्य विकत घेण्याचाच प्रकार आहे. हे करणाऱ्या गुन्हेगारांची वैयक्तिक संपत्ती आधी जप्त व्हायला हवी आणि खटलेही दाखल व्हायला हवेत, पण न्यायालयांत एवढी हिंमत आज उरली आहे काय?
