सीबीएसई सध्या अनेक निर्णयांमुळे चर्चेत आहे. आता सीबीएसईचे त्रिभाषा धोरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणावर सुनावणी सुरू असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नववी इयत्तेत तिसऱ्या भाषेचा समावेश करण्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. यामुळे बोर्डाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण येतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जवाहर नवोदय विद्यालये (जेएनव्ही) सुरू करण्यास पाठिंबा देण्याचे निर्देश देणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेदरम्यान त्यांनी ही टिप्पणी केली. बोर्ड परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ताण येतो, असे सांगत सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
त्रिभाषा धोरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, त्यामध्ये न्यायाधीशांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्र सरकारला सांगितले की, हे धोरण नववीपासून नव्हे, तर सहावीपासून लागू केले पाहिजे.
तामिळनाडू सरकारने त्रिभाषा धोरणाला सातत्याने विरोध केला आहे. त्यामुळेच नवोदय शाळांनाही विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. या शाळांमध्ये त्रि-भाषा धोरण लागू केले जाते. यात त्रिभाषा धोरणाचा थेट उल्लेख नसला तरी, तिसरी भाषा केव्हा शिकवली जावी याबद्दल न्यायाधीश नागरत्ना यांनी तीव्र शब्दांत भाष्य केले आहे.
सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला एका स्वतंत्र जनहित याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. खंडपीठाने सध्या सीबीएसईच्या धोरणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असून पुढील आठवड्यात सुनावणी निश्चित केली आहे.
तामिळनाडू सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, राज्याचा आक्षेप केवळ त्रिभाषा धोरणावर आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले की, या धोरणामुळे हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य होत नाही. ते म्हणाले, राज्यभाषा शिकवलीच पाहिजे, इंग्रजी शिकवलीच पाहिजे आणि तिसरी भाषा म्हणून इतर कोणतीही भाषा शिकवली जाऊ शकते. ती भाषा हिंदीच असली पाहिजे, असे त्यात कुठेही नमूद केलेले नाही, असे त्या म्हणाल्या.
प्रतिवादीच्या (एनजीओ याचिकाकर्ता) वकील जी. प्रियदर्शनी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी) स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादली जाणार नाही. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी राज्य सरकारला विचारले, तुम्हाला हिंदी नको आहे, पण संस्कृत असली तर काय हरकत आहे?
तामिळनाडूच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, तिसरी भाषा नववीपासून लागू केली जात आहे. त्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी उत्तर दिले, हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. नववी इयत्ता आधीच तणावपूर्ण असते. तुम्ही नववीत नवीन भाषा का सुरू करत आहात? ती सहावीपासूनच सुरू व्हायला हवी होती. शालेय दिवसांची आठवण करून देत न्यायाधीश म्हणाले की, त्यांच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना विविध अभ्यासक्रम शिकवले जात होते आणि तिसरी भाषा माध्यमिक शाळेत (सहावी ते आठवी) सुरू केली जात होती.
तिसऱ्या भाषेबद्दल ते पुढे म्हणाले, तिसरी भाषा माध्यमिक शाळेत सुरू करण्यात आली कारण ती एसएसएलसी (एसएसएलसी/दहावी) साठी आवश्यक होती. ज्या विद्यार्थ्यांची दुसरी भाषा हिंदी होती, त्यांच्यासाठी कन्नड ही तिसरी भाषा होती आणि इतरांसाठीही असेच होते. संस्कृत हा देखील एक पर्याय होता, त्यामुळे तुम्ही कोणतीही तिसरी भाषा निवडू शकत होता. जेवढ्या लवकर सुरुवात होईल, तेवढे चांगले, असे त्या म्हणाल्या.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्र सरकारला सुचवले की, नववीत तिसरी भाषा सुरू करू नका. सीबीएसई असो, आयसीएसई असो किंवा राज्य मंडळ असो, दहावी ही बोर्डाच्या परीक्षांसाठी असते. आठवी संपल्याबरोबरच मुलांवर दबाव सुरू होतो. आपल्या शालेय दिवसांची आठवण करून देत न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, त्या काळीसुद्धा विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आठवीपासूनच दहावीच्या संकल्पना शिकवल्या जात होत्या. आमच्या काळात जेव्हा अशा प्रकारची तयारी आणि दबाव होता, तेव्हा आजच्या विद्यार्थ्यांची काय अवस्था असेल? त्यामुळे नववीत नवीन भाषा सुरू करू नका. सहावीपासून तिसरी भाषा सुरू करा, मी हे १९७६ मधील माझ्या अनुभवावरून सांगत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी तामिळनाडू सरकारला केवळ केंद्र सरकारकडून आल्या आहेत म्हणून त्यांच्या योजना नाकारू नयेत, असे आवाहनही केले. त्या म्हणाल्या, तुमची स्वतःची शिक्षण व्यवस्था असू शकते, पण केंद्र सरकारच्या शाळा उघडण्यास अडथळा आणू नका. ही केंद्र सरकारची योजना आहे म्हणून आम्ही ती का स्वीकारावी, असा दृष्टिकोन ठेवू नका, असेही त्या म्हणाल्या.
