पर्यावरणाला हानिकारक असणाऱ्या पीओपीविरोधात राष्ट्रीय हरित लवाद, उच्च न्यायालये, सर्वोच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच निवाडे दिले आहेत. असे असतानाही सरकार पीओपी मूर्तींसाठी पूरक भूमिका घेत आहे. मोठ्या गणेश मंडळांचे संरक्षण करायचे आहे म्हणूनच सरकार पीओपीच्या वापरास परवानगी देत आहे, मात्र असे करून चालणार नाही. आपण केवळ आपल्या पिढीचाच विचार करायला नको, तर येणाऱ्या आणि भावी पिढ्यांचाही विचार करायला हवा, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने आज हायकोर्टात करण्यात आला.
पीओपी मूर्तींना विरोध तसेच सीपीसीबीच्या बदललेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांविरोधात ठाण्यातील रोहित जोशी यांनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) विविध खंडपीठांनी मार्गदर्शक तत्त्वे बंधनकारक असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी मद्रास उच्च न्यायालय, तेलंगणा उच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालयांच्या आदेशांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे वैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. परंतु आता पेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणत आहे की, ही केवळ सल्लावजा मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका अशी दिसते की, त्यांना मोठ्या मंडळांचे संरक्षण करायचे आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी 20 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
पीओपी घातकच
याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीवेळी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पीओपी घातक असून त्यात अनेक विषारी रासायनिक घटक आहेत. त्यामुळे त्याचा वापर थांबवला पाहिजे तसेच सीपीसीबीला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा अधिकार आहे. मात्र तो काही कायदा नाही तर ती एक अधिसूचना असल्याचे अॅड. मिहीर देसाई यांनी खंडपीठाला सांगितले.
